शाजापुर – (ईपत्रकार.कॉम) |राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता पर्ची धारी परिवारों की पात्रता के सत्यापन का कार्य लक्ष्य अनुरूप नहीं करने पर कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने जनपद पंचायत सीईओ शाजापुर एवं मो. बड़ोदिया तथा नगरीय निकाय शाजापुर एवं पानखेड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सीएमओ के प्रति नाराज़गी व्यक्त करते हुए एक हफ्ते में प्रगति हासिल करने के निर्देश दिये। उक्त निर्देश कलेक्टर डॉ. रावत ने आज समय सीमा पत्रों की समीक्षा के दौरान दिये। इस अवसर पर एसडीओ शुजालपुर श्री विवेक कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती शिवानी वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर श्री यू.एस. मरावी, संयुक्त कलेक्टर श्री वी.पी. सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती जूही गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कृषि विभाग द्वारा बायोगैस संयंत्र निर्माण लक्ष्य अनुरूप नहीं करने पर कलेक्टर ने नाराज़गी व्यक्त की। न्यायालयों में चल रहे विभिन्न प्रकरणों के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी समय पर जवाब दावा पेश करें और प्रकरणों के निराकरण की जानकारी कलेक्टर को दें। बैठक में जल संसाधन कार्यपालन यंत्री को कलेक्टर ने 100 दिवसीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण के लिए जिले की दो संरचनाओं के नाम सहित संरक्षण एवं प्रबंधन की जानकारी भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि जिन लोगों को पूर्व में कृषि हेतु सेवा भूमि आवंटित की गई थी किन्तु उन्हें अभी तक कब्जा नहीं मिला है, उन्हें अविलम्ब कब्जा दिलवाएं। इस मौके पर कलेक्टर ने आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धी हासिल करने पर राजस्व अधिकारियों को शाबाशी दी तथा कहा कि प्रयास करें कि शाजापुर जिले की राज्य स्तरीय वरीयता में कम से कम 5वे नम्बर तक रैंकिंग रहे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिनस्थ स्टाफ को लगाएं। राजस्व वसूली में पीछे रहने पर शाजापुर एवं शुजालपुर के तहसीलदारों को लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। अविवादित नामांतरण एवं बटवारा का कार्य 31 मार्च तक शून्य करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।
