इन्दौर – ईपत्रकार.कॉम |राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने आज ब्रिलियंट कॉन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 80 लाख विद्युत उपभोक्ता परिवार के 5 हजार करोड़ रूपये के बिजली बिल मांफ कर दिये हैं और 03 हजार करोड़ ऊर्जा विभाग को भुगतान कर दिया गया हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 88 लाख विद्युत उपभोक्ता परिवार अब मात्र 200 रूपये प्रतिमाह बिलजी बिल चुकायेगें। इंदौर जिले में 96 हजार 740 विद्युत उपभोक्ताओं के 121 करोड़ विद्युत बिल माफ कर दिये गये और प्रतीकात्मक तौर पर कुछ उपभोक्ताओं को विद्युत माफी प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इसी प्रकार इंदौर जिले में अब 81 हजार 958 असंगठित पंजीकृत श्रमिक विद्युत उपभोक्ताओं को मात्र 200 रूपये प्रतिमाह विद्युत विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।
उन्होने कहा कि राज्य शासन ने असंगठित श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। सरल विद्युत बिल भुगतान योजना उसमें से एक हैं। इंदौर जिले में आज अनेक उपभोक्ताओं में 2 लाख तक के बिजली बिल माफ कर दिये हैं। असंगठित श्रमिक पंजीयन योजना में मध्य वर्ग की जनता भी उसमें शामिल हो गई हैं। इसी प्रकार शासन की सौभाग्य योजना के तहत हर गांव में इस वर्ष बिजली पहुंचा दी गई हैं। यह एक संवेदनशील सरकार का संवेदनशील कार्यक्रम हैं। उन्होने कहा कि राज्य शासन के प्रयासों से पिछले 14 साल में कृषि उत्पादन 5 गुना बढ़ गया हैं। राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं, उत्पादन में वृद्धि और प्रदेश में सिंचाई रकबा 5 गुना बढ़ जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को पिछले 5 साल से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा रहा हैं।
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य शासन पिछले 5 साल से गरीबों को एक रूपये किलो गेंहू, चावल और नमक उपलब्ध करा रहा हैं। उन्होने कहा कि सन् 2022 तक राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर प्रदेश के सभी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा। हालही में शासन द्वारा एक लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया। राशन, आवास और बिजली बिल माफी में जाति और धर्म का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया हैं।
उनहोने कहा कि राज्य शासन के विशेष प्रयास से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाखों हितग्राहियों को लाभांवित किया गया। अब लाडली लक्ष्मियों को कक्षा छठीं से छात्रवृत्ति भी मिलने लगी हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें शादी के लिए एक लाख रूपये मिलेगें। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत प्रदेश के हजारों बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गये। इस समय स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के प्रवेश हो रहें हैं। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों की पहली से पीएचडी तक शिक्षण शुल्क राज्य शासन द्वारा जमा किया जायेगा। राज्य शासन ने जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं।
इस अवसर पर विधायक श्री रमेश मेन्दोला ने कहा कि राज्य शासन की बिजली बिल मांफी योजना और सरल विद्युत बिल योजना से लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय जनता को राहत मिली हैं। जनता में खुशी की लहर व्याप्त हैं। कार्यक्रम में कमिश्नर श्री राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े, अधीक्षणयंत्री शहरी एमपीईबी श्री सुब्रतो राय और अधीक्षणयंत्री ग्रामीण एमपीईबी श्री अशोक शर्मा तथा बढ़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता मौजूद थे।
