मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज संसद में प्रस्तुत बजट देश के विकास का संतुलित बजट है। इसमें कृषि और किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह भारत के नव-निर्माण का बजट है। इसमें समाज के सभी वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर है और प्रमुख देश आर्थिक संकट में है, ऐसे समय में यह बजट संतुलित, विकासोन्मुखी, गरीबों के कल्याण और युवाओं के लिये रोजगार सृजन करने वाला है। बजट में देश की कृषि को समृद्ध बनाने के अनेक उपाय किये गये हैं। इसमें 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और मनरेगा के तहत पाँच लाख तालाब बनाने के लिये प्रावधान किया गया है। किसानों की आय को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का रोडमेप बनाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एकीकृत ई-मण्डी और पाँच लाख हेक्टेयर में जैविक खेती जैसे क्रांतिकारी उपाय किये गये हैं। कृषि के क्षेत्र में किसानों को 9 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गरीबों के कल्याण का बजट है। इसमें गरीबों के रोजगार के लिये मनरेगा में सर्वाधिक प्रावधान किया गया है। गरीब परिवारों के लिये एलपीजी का प्रावधान किया गया है। गरीब परिवारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये स्टेंड अप इंडिया के तहत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्किल डेवलपमेंट में युवाओं के लिये 17 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।
इस बजट में अधोसंरचना विकास पर भी ध्यान दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिये 2 लाख 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। पचास हजार किलोमीटर राजमार्गों को राष्ट्रीय मार्गों में परिवर्तित करने का प्रावधान है। छोटे आयकरदाताओं को कर में छूट दी गई है। पहली बार मकान खरीदने वालों को ब्याज में 50 हजार रूपये तक की छूट देने की व्यवस्था की गई है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के सपने को साकार करने वाला बजट है। कुल मिलाकर यह संतुलित और देश के विकास को सकारात्मक दिशा देने वाला बजट है।
