महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं के खिलाफ दिनों दिन बढ़ रही अपराध की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की योजना को मंजूरी देते हुए इसके लिए निर्भया निधि के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। महिला हेल्प डेस्क का उद्देश्य पुलिस स्टेशन को महिलाओं के लिए अनुकूल और भरोसेमंद बनाना है। यह महिलाओं के लिए थाने में संपर्क का पहला और एकल बिंदु होगा।
डेस्क में मूलत: महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा। अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। डेस्क पर वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों जैसे विशेषज्ञों के पैनल की जानकारी उपलब्ध होगी जो कानूनी सलाह, आश्रय, पुनर्वास इत्यादि से संबंधित सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।
