बुरहानपुर – (ईपत्रकार.कॉम) |राजस्व प्रकरणों का निराकरण करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। हर स्तर पर राजस्व से संबंधित प्रकरणों की सतत् समीक्षा कर उसमें तेजी से कार्यवाही की जायें। यह निर्देश भोपाल मंत्रालय स्थित वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्त राजस्व अधिकारियों को दिये। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि राजस्व कोर्ट के समय वे न्यायालय में ही बैंठे।
इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना और जमीन के पट्टे से संबंधित विषयों पर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सुशासन लाने के लिये सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई, समाधान ऑनलाईन जैसें प्लेटफार्म अच्छे साबित हो सकते हैं। वहीं जनजातियों, महिलाओं, गरीबों जैसें कमजोर वर्ग के लिये योजनाओं का जमीनी स्तर पर ठीक ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना भी सरकार की प्राथमिकता हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी हैं, लेकिन सरकार शीघ्र ही इसकी पूर्ति कर लेंगी। आंगनवाड़ी ठीक ढंग से लगें और उसमें बच्चों को पोषण आहार भी मिलें ताकि, बाल कुपोषण से निपटने में आसानी हो सकें। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाया जायेगा।
इसके अलावा वीडियों कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री श्री सिंह ने कौशल विकास, स्वरोजगार, डिजीटल इंडिया, वित्तीय समावेशन, कृषि आय को दुगना करना, कानून व्यवस्था, स्वच्छता, साम्प्रादियक सद्भाव आदि विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर बुरहानपुर एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री दीपक सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री आर.आर.एस.परिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.सगर, सीईओ जिला पंचायत श्री अमिताभ सिरबैया सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।
