सभी पंचायतों के सरपंच, सचिव एक माह बाद इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें की उनकी पंचायत में अविवादित नामांतरण एवं बटवारे का कोई भी प्रकरण शेष नहीं है। यह बात कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने प्रजापति मांगलिक भवन शिवगढ़ में सरपंच, सचिव और पटवारियों की बैठक के दौरान कही। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बटवारा के प्रकरणों, प्रधानमंत्री आवास योजना, खुले में शौच से मुक्ति, खेल मैदान, मुक्तिधाम बनाने संबंधी मामलों पर बिन्दुवार निर्देश दिये। बैठक में एसडीएम अनिल भाना ने विस्तार से जानकारी दी।
अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बॅटवारा
अविवादित नामांतरण/बटवारा के मामले में आवेदनकर्ता ग्राम पंचायत में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन को पटवारी अपनी डायरी में अंकित करेगें। पंचायत आवेदन के संबंध में 15 दिवस के लिये अधिसूचना जारी करेगी। इस प्रकार जारी की गई अधिसूचना की प्रति संबंधित हितग्राही के साथ अन्य स्थानों पर भी चस्पा की जायेगी। यदि प्रकरण में कोई भी आपत्ति नहीं लेते हैं तो पंचायत प्रकरण को ठहराव प्रस्ताव पंजी में दर्ज कर स्वीकृत करेगी तथा पटवारी को इसकी सूचना दी जायेगी। अनापत्ति वाले प्रकरण में निराकरण की समयसीमा 30 दिवस रहेगी।
यदि किसी को नामांतरण/बटवारा प्रकरण में आपत्ति होगी तो ऐसे मामले को पंचायत को आपत्ति लिखित में प्रस्तुत की जायेगी। इस आपत्ति का भी रजिस्टर में संधारण किया जायेगा। तब प्रकरण सीधे तहसीलदार के कार्यालय में दर्ज कराने संबंधी कार्यवाही करेगी। आपत्ति वाले प्रकरणों में निराकरण की समयसीमा 90 दिवस रहेगी।
बी-1 का वाचन
बी-1 वाचन की पहल पंचायत द्वारा की जायेगी। पंचायत की बैठक में बी-1 के मामलों का पढ़ा जायेगा। इसमें आवेदकों को आपत्ति होने पर मामले का निराकरण पटवारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
कलेक्टर ने बताया कि चूंकि पंचायतों के पास मृत्यु पंजी का संधारण किया जाता हैं, समग्र पोर्टल का अपडेशन पंचायत द्वारा किया जाता हैं, शिक्षकों की बीएलओ के रूप में ड्यूटी रहती हैं, पंचायत का गॉव के नागरिकों से सीधा एवं जीवित सम्पर्क होता है। इन सब कारणों के चलते पंचायत विभाग को इस कार्य में सहभागी किया गया है।
कलेक्टर ने सैलाना, बाजना विकासखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के लिये सरपंच, सचिव हितग्राहियों को सहयोग करें। अनुविभागीय अधिकारी बैंक प्रबंधकों की बैठक कराये। छत निर्माण करने वाले मिस्त्रीयों का प्रशिक्षण कराया जाये। बनने वाले भवनों की गुणवत्ता में समझाता नहीं किया जाये। नये निर्माण कार्यो से ग्रामवासियों को रोजगार प्राप्त हो सकें। इसकी व्यवस्था की जाये।
पंचायतों को कराये खुले में शौच मुक्त
कलेक्टर ने कहा कि गॉव के सरपंच, सचिव, मैदानी कार्यकर्ता भी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करें। खुले में शौच करने वाले लोगों को रोकने के लिये ग्राम स्तर पर ही महिलाओं की समिति, बच्चों की समिति बनायी जाये तथा आवेदकों का सहमति पत्र प्राप्त किया जाये।
खेल मैदान एवं मुक्तिधाम बनवाये
कलेक्टर ने पंचायत सचिवों से सभी पंचायतों में नियमानुसार खेल मैदान एवं मुक्तिधाम बनाये जाने की स्थिति की पड़ताल की। ग्राम चावड़ाखेड़ी, ग्राम थानापुड़ी तथा देवला में खेल मैदान, मुक्तिधाम में अतिक्रमण एवं ग्रामवासियों के दखल की समस्या बतायी गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के विरूद्ध थाने में प्रकरण दर्ज कराकर कार्यवाही की जाये।
ग्रामवासियों ने सेन्ट्रल बैंक द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या रखी
बैठक खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में आवेदक सेन्ट्रल बैंक में भ्रष्टाचार होने संबंधी समस्या लेकर कलेक्टर के पास पहुँचे। ग्रामवासियों ने बताया कि आवेदक भारती सोनी का लोन पीएमईजीपी अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसमें स्वीकृति की कुल राशि रूपये दस लाख हैं। राशि खाते में डालने के नाम पर बैंक वाले एक लाख रूपये की मांग कर रहे है। इसी प्रकार ललित ज्ञानचंद्र सुराणा, तेजपालसिंह सोडा के साथ अभ्रद व्यवहार करने, ललित राठौर का पचास हजार रूपये का लोन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पास करने के नाम पर पॉच हजार रूपये रिश्वत लेने की मांग करने आदि के संबंध में ग्रामवासियों के द्वारा शिकायत की गई। कलेक्टर ने ग्रामवासियों को समस्या का उचित निराकरण करने का आश्वासन दिया।
