भिण्ड – (ईपत्रकार.कॉम) |मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमिश्नर और कलेक्टर स्वच्छ प्रशासन देने की दिशा में काम करें। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरूस्कृत किया जावेगा। साथ ही उनको प्रकरणों के निराकरण में प्रशंसा पत्र दिए जावेंगे। वे आज राज्य स्तरीय समाधान ऑनलाइन में एनआईसी भोपाल से जिलेवार शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के बाद जिला कलेक्टरो को संबोधित कर रहे थे। एनआईसी भिण्ड में कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती सपना निगम और विभिन्न विभागो के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी की टीम और उनके अधिकारियों द्वारा त्यौहारो पर शांति व्यवस्था करने के लिए अच्छा काम किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि सीएम हैल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। साथ ही सकारात्मक सोच के साथ समाधान पूर्वक प्रकरण निराकृत किए जावे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन की तिथि 11 अक्टूबर से बढाकर 15 अक्टूबर 2017 तक की जाती है। किसानों के पंजीयन की व्यवस्था के अन्तर्गत मडियों के माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जावे। उन्होंने कहा कि अब निर्धारित पंजीयन की तिथि 15 अक्टूबर तक शत प्रतिशत किसानों का पंजीयन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी गंभीरता के साथ फसल कटाई प्रयोग कराया जावे। जिससे किसानों को बीमा के क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पानी रोको अभियान की दिशा में युद्व स्तर पर कार्यवाही जारी रखी जावे। साथ ही किसानों को निःशुल्क खसरा, खतोनी की नकल का वितरण कार्य 1 नवम्बर 2017 तक पूर्ण कराया जावे। इसीप्रकार राजस्व प्रकरणों का निराकरण भी इसी अवधि तक शत प्रतिशत पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलो के मुख्य पर्यटल स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया जाकर पर्यटन पर्व मनाया जावे। इस दिशा में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर कार्य की रूप रेखा तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर सेवाऐं मिले। साथ ही गुड गवर्नेश पर फोकस किया जाए। बिना भ्रष्टाचार के लाभ देने की पहल की जावे। उन्होंने कहा कि सीएम हैल्पलाईन से जनसुनवाई को भी जोडा जावेगा। जिससे जनसुनवाई के प्रकरणो के निराकरण में गति आएगी। उन्होंने कहा कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित अवधि में सेवाऐं देने की पहल की जावे। साथ ही पब्लिक सर्विस डिलेवरी के प्रकरण समय सीमा में निराकृत किए जाकर गुड गवर्नेश की दिशा में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों की बीसी के माध्यम से 16 अक्टूबर को प्रातः11 बजे समीक्षा की जावेगी। इसके बाद भी हर माह समीक्षा होगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलो की भांति भिण्ड जिले की अटेर तहसील के ग्राम महेवा के श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा महिला बाल विकास की परियोजना अटेर की महेवा में संचालित आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यकर्ता श्रीमती आरती बघेल नहीं आने की शिकायत के बारे में कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी से चर्चा की। कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बीसी के माध्यम से अवगत करया कि केन्द्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती आरती बघेल द्वारा आंगनबाडी केन्द्र नहीं खोलने की शिकायत पर से उन्हें सेवा से बर्खाश्त कर दिया गया है। क्षेत्रीय पर्यवेक्षक को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसीप्रकार जिले के ऐसे 17 आंगनबाडी केन्द्र जिनकी खुलने की शिकायत मिल रही थी। उन कार्यकर्ताओं की भी सेवाऐं समाप्त कर दी गई है। इसीप्रकार एनआईसी भिण्ड में मौजूद शिकायतकर्ता श्री गुर्जर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को अवगत कराया कि मेरे द्वारा की गई समस्या का समाधान हो चुका है।
समस्याओं का संतुष्टिपूर्वक समाधान करने पर बधाई
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के अन्तर्गत सीएम हैल्पलाईन के प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने में प्रदेश के 05 जिलो के पुलिस अधीक्षको की श्रेणी में आने पर भिण्ड पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सिंह कुशवाह को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले पुलिस अधीक्षको को प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
भावांतर भुगतान योजना में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य स्तरीय समाधान ऑनलाइन की बीसी में दिए गए निर्देशों पर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने अमल शुरू करते हुए भावांतर भुगतान योजना में 15 अक्टूबर 2017 तक शत प्रतिशत पंजीयन का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश उप संचालक कृषि श्री एमपी शर्मा एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक श्री मिलिन्द्र सहस्त्रबुद्धे को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोसायटी और मंडियों के माध्यम से भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत अधीनस्थ अमले के साथ निर्धारित तिथि तक किसानों का पंजीयन शत प्रतिशत कराया जावेगा।
