समाधान एक दिवस के प्रकरणों का उसी दिन निराकरण न करने पर 25 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

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कलेक्टर श्री छोटे सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में समाधान एक दिवस में लोकसेवा केन्द्र पर न रहने आवेदनों का उसी दिन निराकरण न करने एवं लोकसेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का निराकरण न करने व सीएम हैल्पलाईन के बढती प्रकरणों की संख्या के कारण 25 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल, एसडीएम गोहद श्री आरए प्रजापति, लहार श्री ओमनारायण सिंह, अटेर श्री अभिषेक चौरसिया, डिप्टी कलेक्टर श्री डीके शर्मा, सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री छोटे सिंह ने समाधान एक दिवस में लोकसेवा केन्द्र पर आए आवेदनो का उसी दिन निराकरण न करने, लोकसेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने एवं सीएम हैल्पलाईन के प्रकरणों निराकरण न करने पर ईई पीएचई, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्री आईएस नेगी एवं उप संचालक कृषि श्री एसपी शर्मा को निलंबित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीडीपीओ ग्रामीण श्री विकास गुप्ता एवं सीडीपीओ अटेर श्री राहुल गुप्ता की दो वेतनवृद्वि रोकने का प्रस्ताव आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए। बीआरसी लहार, नायब तहसीलदार सुरपुरा, जेएसओ लहार, भिण्ड, सीएमओ नपा फूप की दो वेतनवृद्वि रोकने हेतु एससीएन जारी करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सूरजपाल सिंह, एलडीएम श्री मनोहर बालेचा, जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती अर्चना परिहार के खिलाफ आयुक्त को प्रस्ताव भेजने एवं एसई एमपीईबी के खिलाफ अनुषासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव पीएस को भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी श्री हरभुवन सिंह तोमर, सीएमएचओ डा अजीत मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एसबी शर्मा एवं महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार को एससीएन जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बैठक में आपकी सरकार आपके द्वार, समाधान एक दिवस, जनसुनवाई एवं लोकसेवा गारंटी अन्तर्गत प्राप्त शिकायतो की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सभी सीईओ जनपदो को सामूहिक विवाह सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर तिथि का निष्चित करने के निर्देष दिए। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं की बैठक बुलाकर उनसे सहयोग ले सकते है। जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह हो।

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