मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बताया गया कि गत वर्ष के दौरान योजनाओं के लक्ष्य 71 हजार 500 की तुलना में 73 हजार 615 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध करवाये गये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऋण योजनाओं में गरीब परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता मिलने की प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएँ की जायें। यह प्रयास हो कि व्यापारिक कार्यों के लिये ऋण प्रकरणों को केन्द्र सरकार की मुद्रा योजना से लाभान्वित करवाया जाये। सेवा और उत्पादन ईकाइयों को प्रदेश में संचालित योजनाओं का लाभ मिले जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक नई इकाइयों की स्थापना हो। उन्होंने निर्देशित किया कि योजनाओं के हितग्राहियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों का आबादी के मान से अनिवार्यत: प्रतिनिधित्व हो।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2015-16 के दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लक्ष्य 1500 की तुलना में 1522 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 54 हजार के लक्ष्य के विरूद्ध 54 हजार 245 को और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 16 हजार के लक्ष्य पर 17 हजार 848 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव और उद्योग आयुक्त श्री व्ही.एल. कांताराव उपस्थित थे।
