रीवा – ईपत्रकार.कॉम |सभी संभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ अमले के माध्यम से राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अभियानों का क्रियान्वयन अच्छे ढंग से करायें जिससे प्रदेश में रीवा संभाग की स्थिति बेहतर हो सके। लापरवाही बरतने वाले जिला अधिकारियों पर कार्यवाही करने के लिए संभागीय अधिकारी प्रस्ताव भेजें। यह निर्देश कमिश्नर श्री महेशचन्द्र चौधरी ने कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभागीय अधिकारियों की टीएल बैठक में दिए।
कमिश्नर श्री चौधरी ने कहा कि संभाग में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की संभागीय अधिकारियों द्वारा अच्छे ढंग से मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तेजी से निराकरण सुनिश्चित करायें। आवेदकों से बात करें जिससे शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण हो सके। निराकरण न हो सकने वाली शिकायतों को ही फोर्स क्लोज करायें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित न रहें। बेस्ट परफॉर्मर के रूप में संभाग के अधिकारियों का नाम शामिल हो।
कमिश्नर ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों का भुगतान लंबित न रहे। इसी तरह पेंशन के प्रकरण लंबित न रहें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि गंदा पानी पीकर लोग बीमार न हों इसके लिये अलर्ट जारी कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि मलेरिया की रोकथाम के लिए पहले से उपाय कर लिये जायें एवं अन्य बीमारियों पर नियंत्रण रखें। उन्होंने हितग्राहियों को संबल योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन अवश्य हो जाये।
कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का 18 एवं 19 जुलाई को सतना जिले में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिये उन्होंने सभी संभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान के भ्रमण के रूट का पहले से जायजा लेने के निर्देश दिए ताकि विभागीय समस्याएं सामने न आयें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी दीवार लेखन के माध्यम से शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करायें।
कमिश्नर ने कहा कि सभी डीडीओ कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किश्त का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने पेंशन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी रीवा अंजनी कुमार त्रिपाठी की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का लाभ किसानों को दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री आर.के. शुक्ला, उपायुक्त श्री पीएस त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
