सिंगरौली – (ईपत्रकार.कॉम) |सड़क मार्ग से होने वाले कोल परिवहन को शीघ्र बंद किया जायेगा। उक्त आशय का निर्णय माननीय एनजीटी में दायर ओ.ए. संख्या 166/218 अश्वनी कुमार दुबे बनाम यूनियन आफ इंन्डिया वा अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त 2018 के अनुपालन मे माननीय न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) श्री राजेश कुमार उच्च न्यायालय ईलाहाबाद कि अध्यक्षता में दिनांक 1 मार्च 2019 को एनटीपीसी विन्ध्यांचल के सभागार में आयोजित ओवर साईट कमेटी कि बैठक के दौरान निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी जिला सिंगरौली, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर ऋजु बाफना, एवं सोनभंद्र जिले के अपर कलेक्टर योगेन्द्र बहादुर सिंह, नगर निगम के आयुक्त शिवेन्द्र सिंह, एसडीएम सिंगरौली नागेश सिंह,तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के वरिष्ट अधिकारी एस.के गुप्ता, एच.के शर्मा, एस.के मिश्रा, रेलवे के वरिष्ट अधिकारी, एनटीपीसी विन्ध्यांचल के ई.डी एस.के तिवारी सहित सिंगरौली थर्मल पावर के ई.डी. रिहन्ड थर्मल पावर, अनपरा, एनसीएल के सभी परियोजनायें जयंत प्रोजेक्ट, निगाही प्रोजेक्ट, गोरबी प्रोजेक्ट, दुद्धिचुआ, अमलोरी प्रोजेक्ट, निगाही प्रोजेक्ट, झिगुरदहा प्रोजेक्ट सहित सिंगरौली जिला एवं सोनभंद्र जिले में स्थापित उद्यौगिक प्रतिष्ठान के वरिष्ट अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी के द्वारा माननीय सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार को जिलें में स्थापित परियोजनओं सहित उद्यौगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा किये जा रहे कोल परिवहन सहित समय समय पर जिला प्रशासन के के द्वारा माननीय एन.जी.टी के निर्देशों के परिपालन में किये गये निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया। वही नीति आयोग के तहत जिलें में किये गये शिक्षा, स्वास्थ्य, के कार्यो के संबंध मे अवगत कराते हुयें कहा कि हमारे जिलें के चिकित्सालय में वरिष्ट सर्जन न होने के कारण गरीबों का समुचित ईलाज नहि हो पाता है। उन्हें वाहर रेफर किया जाता है, वही गणित, एवं विज्ञान, अंग्रेजी विषय के शिक्षको का भी आभाव है। जिसके कारण हमें इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सफलता प्राप्त नही हो पा रही है।
माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा बैठक में उपस्थित दोनो जिलों के एनसीएल, एनटीपीसी एवं उद्यौगिक प्रतिष्ठानों से फ्लाईएस तथा कोल परिवहन, पेय जल एवं प्रोजेक्टो से रिसीव होने वाले दूषित जल कि समुचित व्यवस्था हेतु किये गये प्रबंधों सहित अपने अपने क्षेत्रों पर्यावरण को सुद्ध बनाये रखने हेतु विस्तार से जानकारी लिये जाने के बाद बैठक के दौरान अहम निर्णय लिये।
सड़क मार्ग से नही होगा कोल परिवहनः- माननीय सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति के द्वारा जिलें में किये जा रहे कोल परिवहन के संबंध में कहा कि कोल परिवहन सर्वजनिक मार्गो से नही किया जाय। जिसके संबंध में एस्सार पावर के अधिकारी के द्वारा अनुरोध किया गया कि गजरा बहरा रेलवे स्टेसन से मेरे द्वारा अपने प्रोजेक्ट मे कोल परिवहन सड़क मार्ग से किया जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट के नजदीक में एनसीएल या अन्य कोल माईन्स नही है मुझे इस मार्ग से कोल परिवहन करने कि अनुमति दी जाय। जिस पर यह निर्णय लिया गया कि सभी परियोजनाये जो कोल परिवहन करती है। वे अपना कन्वेयर बेल्ट या अन्य माध्यमों से परिवहन करे। वही एस्सार पावर दो माह के अंदर अपनी समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करे। ताकि किसी प्रकार कि समस्या उत्पन्न न हो।
इस आशय का अनुबंध पत्रः- बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि सभी प्रोजेक्ट एनसीएल, एनटीपीसी दोनो जिलों कि एवं स्थापित प्रतिष्ठान एफीडेवीड के माध्यम से यह देवे कि हमारे प्रोजेक्टों का रिसाव रिहंड डैम या अन्य नदियो एवं जलाशयों में नही जाता है।
वृक्षारोपण कि लिए जानकारीः- बैठक में सभी कम्पनियों से पर्यावरण कि सुद्धता के लिए किये गये उपायो सहित वृक्षारोपण कि जानकारी लेने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि वृक्षा रोपण के दौरान अन्य वृक्षो के अलावा पीपल का भी वृक्ष लगया जाय जिससें पर्यावरण में अक्सीजन तथा सुद्धता बनी रहे। वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों सहित कमेटी के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रोजेक्ट वार किये गये जलाशयों में गंदे कैमिकल के रिसाव न हो कम्पनियों द्वारा क्या व्यवस्था कि गई है। इसकी जानकारी प्राप्त करे। एनटीपीसी विन्ध्याचल से निकालने वाली फ्लाईएस का भराव एनसीएल कि बंद हो चुकि गोरबी खदान में पर्यावरण के अध्यायन उपरान्त डिस्पोजल किये जाने का निर्णय लिया गया।
शुद्ध पेयजल हेतु की गई व्यवस्था कि लिए जानकारीः- सुद्ध पेय जल हेतु किये गये व्यवस्थाओं कि जानकारी कंम्पनियो के साथ साथ नगर निगम के द्वारा भी कि गई व्यवस्थाओं कि जानकारी ली गई। जिसके संबंध में कलेक्टर अनुराग चौधरी एवं निगमायुक्त शिवेन्द्र सिंह के द्वारा वृहद पेय जल योजना के बारे में जानकारी दी गई। वही निगमायुक्त द्वारा बताया गया कि फण्ड के आभाव के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। किंतु अब डीएमएफ फण्ड से माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा इस योजना को मूर्त रूप देने हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृती प्रदान कि गई है। तीन माह के अंदर हम नगरीय क्षेत्र के अधिकाश वार्डो में सुद्ध पेयजल उपलब्ध करा देगे।
स्पेसलिस्ट चिकित्सक एवं शिक्षको हेतु लिए गये निर्णयः- बैठक के दौरान कलेक्टर श्री चौधरी के द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे जिले मे डीएमएफ फण्ड के माध्यम से सर्व सुविधायुक्त तीन सौ विस्तर का चिकित्सालय का निर्माण कराया जा रहा है। किंतु स्पेसलिस्ट चिकित्सकों का आभाव है। जिसके संबंध में निर्णय लिया गया कि चिकित्सकों के वेतन के अतिरिक्त स्पेसलिस्ट डाक्टरों को डीएमएफ फण्ड से अतिरिक्त राशि प्रदान किया जाय। जिससें जिले कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतरीन रहे। वही जिन विषयों के शिक्षको का आभाव है। डीएमएफ फण्ड से अतिरिक्त अनुदान राशि दिया जाकर शिक्षा व्यवस्था को उत्तम बनाया जाय। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण निर्णय बैठक के दौरान माननीय सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति के द्वारा लिए गये।
