कटनी – ईपत्रकार.कॉम |ग्रामीण विकास विभाग में इस समय बहुत से कार्य प्राथमिकता पर चल रहे हैं। फील्ड का अमला मुस्तैदी से सभी कार्यों को करे। ये ना हो कि, हम एक कार्य में डटे रहें और दूसरे कार्य में पिछड़ते जायें। विगत एक साल तीन माह से मैं सतत् रुप से आप लोगों को कार्य को निर्धारित समयावधि में काम करने के लिये कहता आ रहा हूँ। इतना समय पर्याप्त है। यदि इसके बाद भी प्रगति संतोष जनक नहीं रही, तो कार्यवाही के लिये जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। कठोर लहजें में आदेश देते हुये यह निर्देश कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने ढीमरखेड़ा और कटनी में आयोजित खण्डस्तरीय ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक दिये। उन्होने कहा कि यदि आप काम नहीं करेंगे और सिर्फ आराम की चाह रखेंगे, तो 20-50 के तहत आपका प्रस्ताव भेजा जायेगा। क्योंकि काम नहीं करने वालों की जरुरत नहीं है। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत फ्रेंक नोबल ए भी मौजूद थे।
ढीमरखेड़ा में मीटिंग के दौरान यह बात निकलकर सामने आई कि सात ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा सितंबर माह में दिये गये प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य पूरे नहीं किये गये। इस पर हरदी, महगांव बड़खेड़ा, देवरी मुंगेली, भोपालपुर, पौनिया, भटगवां और भूला के सचिवों की बर्खास्तगी के लिये डीई प्रारंभ करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। उन्होने सीईओ जिला पंचायत को कहा कि आगामी माह तक यदि यह पुराने और इस बार के लक्ष्य पूरे नहीं करते हैं, तो इनकी बर्खास्तगी की कार्यवाही करें।
ढीमरखेड़ा में ही लंबे समय से बीआरजीएफ के काम पूरे ना होने पर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करने के आदेश भी कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने दिये। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा भी इस दौरान उन्होने की। जिस पर पुअर परफॉर्मेन्स वाली पंचायतों के सचिवों को श्री गढ़पाले ने फटकार लगाई। उन्होने कहा कि जिन पंचायतों में बहुत से शौचालय निर्माण अधूरे हैं, तो 20 नवंबर तक पूरा करें। नहीं तो जिन पंचायतों के सचिवों की डीई चल रही है, उन्हें बर्खास्त करें। जिनकी डीई नहीं चल रही है, उनकी विभागीय जांच प्रारंभ करें और जीआरएस को टर्मिनेट करें।
जनपद पंचायत कटनी और जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में पेंशन भुगतान के समय जिन खातों में ट्रान्जेक्शन फेल हुआ हो, उन्हें अपडेट करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। उन्होने कहा कि आगामी माह से शत-प्रतिशत पेंशन भुगतान के बाद ही सीईओ जनपद कार्यालय के वेतन के बिल लगायें। प्रथम दृष्टया पात्र हितग्राही, आम आदमी बीमा योजना, पेंशनर्स आधार सीडिंग, ओवर ऑल आधार सीडिंग और दिव्यांगजनों को वितरित उपकरणों की स्पर्श पोर्टल में एन्ट्री 30 अक्टूबर तक पूरा कराने की बात कलेक्टर ने कही। उन्होने कहा कि इसके बाद यदि विलंब होता है, तो सीईओ जनपद भी अवैतनिक होंगे।
खण्डस्तरीय समीक्षा बैठक में सीसी रोड निर्माण, मनरेगा में लेबर बजट, डीपीआर फ्रीजिंग, सीएम हेल्पलाईन, पूर्णता प्रमाण पत्र, नलजल सुधार के कार्य, लोकसेवक एप की अटेन्डेन्स व अन्य मदों से निर्माणाधीन निर्माण कार्यों का रिव्यू भी कलेक्टर ने किया। उन्होने सभी संबंधित अधिकारियों सहित सचिवों को सक्रियता से सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।
इस दौरान बैठकों में संबंधित सीईओ जनपद और स्कूल ऑफ गुड गवर्नेन्स की रिसर्च स्कॉलर आयुषि पगारे भी मौजूद थीं।
