कटनी – ईपत्रकार.कॉम |सोमवार को कलेक्ट्रटे सभाकक्ष में ग्रामीण विकास की योजनाओं में प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिसमें कलेक्टर केवीएस चौधरी ने जिले की सभी जनपद पंचायतों के सीईओ व अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों से एजेण्डानुसार विस्तृत समीक्षा की। वहीं बैठक में बड़वारा के सहायक यंत्री की अनुपस्थिति पर कलेक्टर ने संबंधित सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर बैठक में सीईओ जिला पंचायत फ्रेंक नोबल ए, जनपद पंचायतों के सीईओ व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पीडीएस भवनों के निर्माण कार्य में धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होने सभी संबंधितों को स्पष्ट रुप से निर्देशित किया यदि निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जायेगा, तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसी प्रकार मजदूरी भुगतान व सामग्री भुगतान को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जहां पर भी भुगतान को लेकर फेल ट्रान्जेक्शन सहित अन्य लंबित भुगतान की समस्या हो, वहां निर्धारित कैलेण्डर अनुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें। कार्य में रुचि नहीं लेने वाले उपयंत्रियों पर कार्यवाही के प्रस्ताव भेजने की बात कलेक्टर ने बैठक के दौरान कही। उन्होने निर्देशित किया कि जिन उपयंत्रियों द्वारा कार्य में प्रगति नहीं लाई जा रही है या उनके द्वारा लापरवाही व कोताही बरती जा रही है, एैसे उपयंत्रियों पर कार्यवाही के लिये प्रस्ताव तैयार कर भेजें।
बैठक में पूर्व बैठक के कार्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। जिसके बाद मनरेगा योजना सहित वार्षिक लेबर बजट के विरुद्ध उपलब्धि एवं दैनिक रुप से मानव दिवस बढ़ाने व श्रमिक नियोजन की समीक्षा कलेक्टर श्री चौधरी ने जनपदवार की। वहीं उन्होने वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना अनुसार पूर्ति के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, एई को भी निर्देश देते हुये कहा कि निर्माणाधीन कार्यस्थलों मेंयह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उसकी पूर्ण जानकारी व गुणवत्ता का सत्यापन कर लिया जाये। जिसके बाद ही उसकी सीसी जारी की जाये। वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कार्य में लगे श्रमिकों का नियोजन व सामग्री के भुगतान का अनुपात भी भौतिक स्थितियों के अनुरुप हो।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिले की सभी जनपद पंचायतों के अन्तर्गत अप्रारंभ कार्यों को लेकर निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य स्वीकृत हैं और वहां अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ प्रारंभ कराकर गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाये।
वृक्षारोपण के कार्यों को लेकर कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण को लेकर 10-10 स्थलों का चयन अवश्य कर लें। इसके साथ ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कार्य भी प्रारंभ करायें। जिले में लंबित प्रधानमंत्री आवास निर्माण की समीक्षा करते हुये कलेक्टर श्री चौधरी ने शेष बचे हुये आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि वर्तमान में जिले में लगभग 4400 प्रधानमंत्री आवास के निर्माण शेष है। मैदानी अमला इस कार्य को गंभीरता से लेते हुये निर्माण कार्य में तेजी लाते हुये शीघ्र निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी ने जिले के समस्त जनपद में अपूर्ण पड़े स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन, पीडीएस भवन, शांतिधाम, खेल मैदान, किश्त भुगतान, सुदूर सड़क, परफॉर्मेन्स ग्रांट, पंच परमेश्वर मद, वॉटरशेड, इत्यादि के किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुये इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को दिये।
