रीवा – (ईपत्रकार.कॉम) |राज्य शासन ने रीवा सम्भाग के जिलों में सिंचाई के लिये दो सिंचाई योजनाओं के लिये 2032 करोड़ रूपये से अधिक राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। सम्भागायुक्त द्वारा इन योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के लिये परियोजनाओं को भूमि हस्तांतरण हेतु कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य अभियंता जल संसाधन को दिये है।
सम्भागायुक्त श्री पॉल समय सीमा बैठक में सम्भागीय अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। सम्भागायुक्त ने कहा कि जलसंसाधन विभाग के संबंधित अधिकारी जिला कलेक्टर से मिलकर कार्यवाही को गति प्रदान करें। बैठक में बताया गया कि गोंड बृहद सिंचाई परियोजना के लिये 1097 करोड़ 67 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है। इस परियोजना से सिंगरौली के 82 ग्राम का 18080 हेक्टेयर और सीधी जिले के 65 ग्रामों का 9920 हेक्टेयर कुल 28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र रबी और 6500 हेक्टेयर क्षेत्र खरीफ सिंचाई से लाभान्वित होगा। परियोजना से जिला सिंगरौली के देवसर विकासखण्ड के 178 ग्राम और सीधी जिले के मझौली विकासखण्ड के 40 ग्राम कुल 218 ग्राम की लगभग तीन लाख 13 हजार आबादी को पेयजल भी प्रदान किया जा सकेगा।
बैठक में बताया गया कि बरगी व्यपवर्तन परियोजना की कमाण्ड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना की राशि 935 करोड़ एक लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना की वार्षिक सिंचाई क्षमता तीन लाख 76 हजार 515 हेक्टेयर है। परियोजना से रीवा जिले के 30 ग्राम, सतना जिले के 855 ग्राम, कटनी जिले के 127 ग्राम और जबलपुर जिले के 438 ग्राम लाभान्वित होंगे।
सम्भागायुक्त श्री पॉल ने अधीक्षण यंत्री म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल को निर्देशित किया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् विद्युत आपूर्ति को बनाये रखने के लिये सभी इंतजाम किये जाये। खराब ट्रांसफार्मर समय-सीमा में बदले जायें।
सम्भागायुक्त ने अधीक्षक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से भूमिगत जलस्तर की जानकारी ली। बताया गया कि भूमिगत जल स्तर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है। सम्भागायुक्त ने कृषि, उर्वरक आपूर्ति, शालेय शिक्षा, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास आदि विभागों के कार्यों की जानकारी लेकर समीक्षा की।
