जिला कोषालय कार्यालय के तत्वधान में सोमवार को जिले के सभी शासकीय विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग अन्तर्गत विकल्प चयन का, सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण का तथा वर्ष 2004 से लागू नवीन पेंशन योजना के प्रावधानों एवं नेशनल पेंशन योजना का प्रशिक्षण दिया गया।
शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री एस.एस. सेठ ने बताया कि शासन के निर्देश है कि सभी कार्यालयों में पेपरलेस कार्य हो इसलिए सभी शासकीय डाक्यूमेन्ट, आवेदन, ऑनलाइन ही भरे जा रहे है। जी.पी.एफ., डी.पी.एफ. एवं छुट्टी के आवेदन भी सभी कर्मचारियों को ऑनलाइन भरने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रारम्भ में कुछ समस्याएं आ सकती है किंतु एक बार पोर्टल में आने पर सभी जानकारी अपडेट भी हो जाएगी और कार्य आसानी से हो जाएगा।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री सेठ ने सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को सातवें वेतनमान के अंतर्गत ऑनलाइन विकल्प भरवाने के निर्देश दिये। एक जनवरी 2016 एवं एक जनवरी 2017 के अनुसार वेतनमान की गणना करने को भी कहा, उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जितनी जल्दी विकल्प का चयन करेंगे कार्य उतनी ही तेजी से होगा। श्री सेठ ने ई.एस.एस. की जानकारी देते हुए बताया कि हर कर्मचारी का एक सर्विस रिकॉर्ड रहता है। इसे ऑनलाइन अपडेट भी किया जा सकता है। उसमें यदि नाम, नामांकन या अन्य परिवर्तन करना चाहे तो किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपडेट रहने के निर्देश दिए।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने वेतन निर्धारण के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। मुंबई से आए एन.एस.डी.एल. के वरिष्ठ अधिकारी श्री जे.के. श्रीवास्तव ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना, प्रान नम्बर, अंशदान आदि की विस्तार से जानकारी दी।
