हरदा- (ईपत्रकार.कॉम) |शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अब जिले के सभी निजी आधार केन्द्रों को प्रदेश शासन के अधीन संचालित शासकीय भवनों में विस्थापित किया जायेगा। एक अक्टूबर 2017 से निजी केन्द्रों पर आधार पंजीयन या सुधार कार्य नहीं होगा।
कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी लोक सेवा केन्द्रों, जनपद पंचायत भवन, नगर पालिका या नगर पंचायत भवनों, जिला चिकित्सालय में आधार के निजी संचालकों के लिए स्थान या एक कक्ष का आरक्षण अनिवार्यतः किया जाए।
इस संबंध में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री अभिषेक बड़जात्या ने कहा कि अब अगर कोई केन्द्र संचालक निजी भवन पर आधार पंजीयन या सुधार कार्य कराते हुए पाया जायेगा तो उसकी मशीन जब्त कर उसे ब्लैक लिस्टेड किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
