मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूँ उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इसके लिये कड़ा कानून बनाने का प्रस्ताव लायें। उन्होंने कहा कि गेहूँ उपार्जन के केन्द्र किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाये जायें। मुख्यमंत्री मंत्रालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा कर रहे थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ उपार्जन के केन्द्र दूरी को ध्यान में रखकर व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर ही नियत किये जायें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गेहूँ उपार्जन में अनियमितताएँ बरती हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। इसके लिये शीघ्र कड़ा कानून प्रस्तावित किया जाये। खरीदी पारदर्शी व्यवस्था से की जाये तथा बारदाना आदि की पर्याप्त व्यवस्था हों। श्री चौहान ने कहा कि समर्थन मूल्य पर उपार्जन किये गये मक्का को केन्द्रीय पूल में लेने के लिये प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे।
श्री चौहान ने कहा कि सस्ते राशन वितरण से कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। पात्रता परीक्षण का राज्यव्यापी अभियान चलाया जाये। जिला-स्तर, विकासखण्ड-स्तर और उचित मूल्य की दुकान स्तर पर निगरानी समितियों के गठन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाये। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।
बैठक में प्रभारी मुख्य सचिव श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त खाद्य श्री फैज अहमद किदवई तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
