देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ कराए जाने की मांग लगातार की जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार भी ऐसा कराए जाने की बात कह चुकी है। अब लगता है कि अगले साल ही ऐसा हो सकता है। अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जा सकते हैं |
छपी खबर के मुताबिक अधिक से अधिक राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव करवाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा होनी शुरू हो गई है. उम्मीद की जा रही है कि इसके चलते अगले लोकसभा चुनाव साल के अंतिम दो महीनों (नवंबर-दिसंबर 2018) में करवाए जा सकते हैं| प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार यह राय जाहिर कर चुके हैं कि लगातार होने वाले विधानसभा चुनावों से न सिर्फ सरकार की कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है बल्कि इससे देश पर आर्थिक भार भी पड़ता है|
छपी खबर के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि इस राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए लोकसभा के पूर्व सेक्रटरी जनरल सुभाष सी कश्यप और कई सचिवों की राय जानने की कोशिश की जा रही है।
मौजूदा नियमों के मुताबिक चुनाव तय समय से छह महीने पहले तक करवाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार इन नियमों की जांच कर चुकी है जिसके मुताबिक इनमें बदलाव के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक, ‘अगले लोकसभा चुनाव और उसके बाद छह महीनों में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों को साथ करवाया जा सकता है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि तय समय से 6 महीने पहले तक चुनाव करवाए जा सकते हैं। यह काम चुनाव आयोग कर सकता है और इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।’
2018 में इन राज्यों में होंगे चुनाव
अगले मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2018 में समाप्त हो रहा है। इन राज्यों में मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में भाजपा सत्ता में है।
जानकारों का मानना है कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनाने की होगी। अगर सरकार आम सहमित बनाने में कामयाब हो जाती है तो तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के भी विधानसभा चुनाव भी साथ करवाए जा सकते हैं। इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल भी अप्रैल 2019 तक है।
