मन्दसौर- (ईपत्रकार.कॉम) |अत्याचार पीडितों को सुलभता से न्याय मिले। जिले के संवेदनशील क्षेत्रों के गांवो में जनजागरूकता शिविर लगाये जायें। लोगों को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 एवं नियम 1995 की विस्तार से जानकारी दें, ताकि समाज के सभी लोग अनुसूचित वर्गो के प्रति संवेदनशील बनें। इस आशय के उद्गार अपर कलेक्टर श्री अर्जुनसिंह डाबर ने व्यक्त किये। श्री डाबर ने आज अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिलास्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनोज सिंह, हाईकोर्ट अधिवक्ता एवं सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि मंदसौर, जिला संयोजक आ.जा.क. श्री राजकुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, जिला लोक अभियोजक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री पृथ्वीराज परमार, थाना प्रभारी अजाक थाना, अन्य सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर श्री डाबर ने कहा कि ज्यादा पुराने मामले जल्द से जल्द निराकृत किये जायें। विवेचना के दौरान मजबूती से पक्ष रखें। जिन मामलों में प्रतिवादी बरी हो गये है, ऐसे मामलों में से वरिष्ठ न्यायालय को अपील करने योग्य मामलों में अपील अवश्य की जायें। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में बताया कि लंबित मामले जल्द से जल्द बनाकर दिये जायें। मामलों की नियमित रूप से सुनवाई हो। उनहोने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित की गई विकासखण्डस्तरीय समितियों की बैठकें भी नियमित रूप से हों, इन समितियों को और अधिक सक्रिय बनाया जाये।
बैठक में बताया गया कि 1 जनवरी से 31 अगस्त 2017 दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के 198 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 37, कुल 235 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई हैं, शेष 36 प्रकरणों में बरी किया गया। शेष 185 लंबित है। बैठक में बताया गया कि जिला अभियोजन कार्यालय मंदसौर में 1 जनवरी 17 से 31 अगस्त 2017 तक एससीएसटी एक्ट के तहत 50 प्रकरण बनायें गये। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 9554 प्रकरणों में 1150 को पोषण भत्ता, 3569 को मजदूरी एवं 4835 हितग्राहियों को यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वग्र के कुल 75 स्वीकृत राहत प्रकरणों में 66 लाख 7500 रू. की राहत राशि स्वीकृत की गई। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग कके कुल 10 स्वीकृत राहत प्रकरणों में 9 लाख की राहत राशि स्वीकृत की गई।
बैठक में जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग मंदसौर, थाना प्रभारी अजाक मंदसौर एवं उप संचालक, लोक अभियोजन मंदसौर द्वारा एस.सी.एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित प्रकरणों की जानकारी दी गई। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे मामलों की समीक्षा भी की गई।
