केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को गैस ऊर्जा आधारित बनाने की है। इसके ढांचागत विकास के लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। प्रधान सोमवार को यहां 9वें सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (सीजीडी) बोली-प्रक्रिया दौर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा आयोजित रोड-शो में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के पास ऊर्जा क्षेत्र और देश की ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि है। केन्द्र सरकार देश के नागरिकों की स्वच्छ, किफायती और भरोसेमंद ऊर्जा तक पहुंच और भारत को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बनाने के लिए कार्य कर रही है। नए बोली प्रक्रिया दौर के माध्यम से गैस संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के पीएनजीआरबी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पीएनजीआरबी की अगुवाई में प्रदेश के 17 जिले पहले से ही गैस नेटवर्क में हैं। पीएनजीआरबी ने 9वें सीजीडी बोली-प्रक्रिया दौर के लिए उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को कवर करने वाले 09 भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की है। इस प्रकार प्रदेश के 75 जिलों में से 35 जिलों में गैस ग्रिड का नेटवर्क बन जाएगा।
स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के प्रसार में प्रदेश सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि पीएनजी के विस्तार से सामान्यजन के जीवन और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि पीएनजी के इस्तेमाल से ऑटोचालक को प्रतिमाह 3000 रुपए तथा टैक्सी चालक को 5000 रुपए की बचत होगी। यह ईंधन मोपेड और मोटर साइकिल में भी प्रयोग हो सकेगा, जिसका बड़ा लाभ जनसाधारण को मिलेगा।
