मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की प्रदेश में निवेश करने की मन:स्थिति बन गई है। जी.आई.एस. में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतार कर प्रदेश की तस्वीर बदलना है। इसके लिये सभी को संकल्पित और समर्पित भाव से दिन-रात एक करते हुए कार्य करना होगा। श्री चौहान आज मंत्रालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव, विभागीय प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के निवेश के प्रति जो सकारात्मक माहौल बना है और कार्य में जो गति आयी है, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य की समृद्धि के लिये ही निवेशकों को सुविधाएँ और सहूलियतें दी जायेगी ताकि अधिक से अधिक परियोजनाएँ आयें। प्रारंभिक तौर पर असाध्य दिखने वाले प्रस्तावों को भी संवाद और संशोधन के द्वारा साध्य बनाने का दृष्टिकोण जरूरी है। साथ ही व्यक्तिगत जवाबदारी के साथ सरकार की हर कड़ी मेहनत से कार्य करें। निवेश मित्र की सोच के साथ किए गए प्रयास प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में चमत्कारिक परिवर्तन कर देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में प्रधानमंत्री के दौरों से देश में निवेश का वातावरण विदेशों में निर्मित हुआ है। उसे मध्यप्रदेश में लाने के लिए प्रो-एक्टिव पहल की जायें। जरूरी है कि दूसरे राज्यों से पहले और बेहतर प्रस्तावों के साथ अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से सम्पर्क कायम करें। उन्होंने कहा कि इन्टेंशन टू इन्वेस्ट के प्रस्तावों के साथ ही वन-टू-वन चर्चा में जिन निवेशकों ने अभिरूचि दिखाई है उनकी भी नियमित मॉनीटरिंग की जायें। निवेश अभिरूचि के प्रस्तावों की मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव और सचिव स्तर पर मानीटरिंग की जायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जो कहा है वह सब निश्चित समय-सीमा में करना है। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागवार कार्रवाई की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। जी.आई.एस. में प्राप्त 50 करोड़ रूपए से अधिक के इन्टेंशन टू इन्वेस्ट के फॉलोअप के लिए प्रस्ताववार रिलेशनशिप मैनेजरों की नियुक्ति की गई है, जो इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक प्रकरण में निवेशकों से सम्पर्क कर उनकी आवश्यकताओं, अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त कर कॉमन एप्लीकेशन फार्म वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के पोर्टल पर डलवा देंगे। इनकी नियमित समीक्षा होगी।
इसके साथ ही निवेश घोषणा के फॉलोअप के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इनमें एन.पी.सी.एल. द्वारा मंडला जिले में 25 हजार करोड़ रूपए के न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को, आदित्य बिड़ला समूह की 20 हजार करोड़ रूपए की निवेश घोषणा के लिए प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार को, भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा नवकरणीय ऊर्जा में 16 हजार करोड़ के निवेश के लिए प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को, पेट्रो अधोसंरचना क्षेत्र में ओ.आइ.एल. और आई.ओ.सी.एल. द्वारा 4 हजार 760 करोड़ रूपए के और एस्सार समूह द्वारा प्रस्तावित 4 हजार 500 करोड़ रूपए के निवेश के लिए प्रबंध संचालक ट्राईफेक को नियुक्त किया गया है।
इस दौरान बताया गया कि जीएसटी लागू होने के बाद भी निवेशकों को पहले से दी जा रही सुविधाओं में कोई कमीं नहीं आयेगी। इसके लिये अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की जा चुकी है।
