डिजिटल पेमेन्ट सिखाने वाले व्यक्ति यानि प्रेरक को भारत सरकार द्वारा इन्सेन्टिव (प्रोत्साहन राशि) दी जाती है। मसलन किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल एप के जरिए यदि किसी को पहला डिजिटल पेमेन्ट सिखाया जाता है, तो पहला डिजिटल पेमेन्ट सिखाने वाले को 10 रूपए इन्सेंटिव राशि मिलेगी। इतनी ही राशि संबंधित जिला प्रशासन के खाते में भी सरकार द्वारा पहुँचाई जाती है। इस आशय की जानकारी कलेक्टर श्री राहुल जैन ने “डिजिटल इंडिया” से जुड़े विषयों पर आयोजित हुई बैठक में दी। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया, जिससे जिले में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा मिल सके।
शुक्रवार को यहॉं कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सबसे पहले जिले के शतप्रतिशत शासकीय दफ्तरों में कैशलेस ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करें। साथ ही शासकीय सेवक भी विभिन्न प्रकार के भुगतान डिजिटल पेमेन्ट के जरिए ही करें। कलेक्टर ने डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिये गठित कोर कमेटी के सदस्यों को प्रभावी ढंग से कैशलेस ट्रांजेक्शन का प्रचार-प्रसार करने के लिये कहा। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं, सिनेमाघरों, नगरीय निकायों व पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार करने को कहा। साथ ही विभिन्न शासकीय बैठकों में भी डिजिटल पेमेन्ट का प्रजेण्टेशन कराने को कहा। श्री जैन ने कहा कि जिले में डबरा नगर पालिका और चीनौर ग्राम पंचायत को डिजिटल पेमेन्ट के क्षेत्र में मॉडल बतौर विकसित करने की हिदायत भी दी।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह, लीड बैंक प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री संजय पाण्डेय सहित विभिन्न बैंकों के समन्वयक व कोर कमेटी के अन्य सदस्यगण मौजूद थे।
जिले के शतप्रतिशत बैंक खातों को आधार से लिंक करायें
कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बैठक में जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खातों सहित सभी प्रकार के बैंक खातों को आधार नम्बर से लिंक करने का काम अभियान बतौर करें। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा 25 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक इसके लिये विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंक, एमपी ऑनलाईन के कियोस्क, नागरिक सुविधा केन्द्रों से जुड़े व्हीएलई आदि मिलकर इस काम को अंजाम दें। उन्होंने ग्वालियर नगर निगम मे जोन कार्यालय स्तर पर इसके लिये विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने बैठक में जानकारी दी कि जिले के 5 लाख 88 हजार बैंक खाता धारकों में से लगभग सवा 3 लाख लोगों के बैंक खाते आधार से लिंक कराए जा चुके हैं।
मुक्तिधामों में भी लगाएँ प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के बोर्ड
कलेक्टर श्री राहुल जैन ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बोर्ड श्मशान व मुक्तिधामों में लगाने को भी कहा। इसमें यह साफ तौर पर स्पष्ट किया जाए कि इन योजनाओं से बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर दो – दो लाख रूपए की राशि बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है। उन्होंने पिछले वर्षों में जिन लोगों का इन योजनाओं के तहत बीमा कराया गया है, उनका रिन्यूवल कराने तथा नए हितग्राहियों का बीमा कराने के निर्देश भी दिए।
