मोबाइल ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड और अनचाही कॉल से बचाने के लिए सरकार ने डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही फ्रॉड मैनेजमेंट और कंजूमर प्रोटेक्शन के लिए पोर्टल भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर निर्देश दिए हैं। सरकार इसके लिए जल्दी ही टेलीकॉम कंपनियों और टेलीमार्केटर के साथ बैठक भी करेगी। TRAI की कोशिशों के बावजूद अनचाही कॉल्स नहीं रुकी है। अनचाही कॉल्स के साथ लोन App के जरिए धोखाधड़ी बढ़ी है जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए सोमवार को दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें संचार माध्यमों के जरिए परेशान करने वाले कॉलों व संदेशों को रोकने व वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बैठक में डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित बनाने पर सर्वाधिक जोर दिया गया। बैठक में दूरसंचार सचिव, दूरसंचार सदस्य व डीडीजी एक्ससे सर्विस भी मौजूद थे।
बैठक में तय किया धोखेबाजों को किसी का भी पैसा नहीं हड़पने नहीं दिया जाए। मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इनके जरिए आम आदमी की गाढ़ी कमाई को हड़पा जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए कठोर दंडनीय कार्रवाई की जाए।
