देश में क्रिप्टो करेंसी बिटक्वाइन के बढते प्रचलन पर आज सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि यह कानूनी तौर पर मान्य मुद्रा नहीं है और सरकार की ओर से लोगों को किसी तरह की भरपाई नहीं की जायेगी.
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि रिजर्व बैंक और सरकार पहले भी यह कह चुकी है और वह आज फिर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिटक्वाइन जैसी आभासी मुद्रा कानूनी रूप से मान्य नहीं है और न सरकार का इसे वैध मुद्रा बनाने का कोई विचार है.
उन्होंने कहा कि इसमें धोखा खाने वालों को सरकार किसी तरह की भरपाई नहीं करेगी और इस मुद्रा में व्यवहार करने वाले लोग खुद ही इसका जोखिम उठायेंगे.
क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने के उपायों से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठायेगी. इन मामलों की बारिकी से जांच की जा रही है तथा इसके लिए आर्थिक विभाग के सचिव के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो समूचे विषय का अध्ययन कर रही है . सरकार इस समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और इसके बाद ही ठोस कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने कहा कि केवल भारत ही इस समस्या का सामना नहीं कर रहा है. दुनिया भर में 785 तरह की क्रिप्टो करेंसी हैं जो विभिन्न देशों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है. सरकार इन देशों में किये जा रहे उपायों का भी अध्ययन कर रही है और उसके बाद इससे निपटने के लिए समुचित कार्रवाई की जायेगी.
