अशोकनगर- (ईपत्रकार.कॉम) |शासन की जनकल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं का शत् प्रतिशत लाभ जिले के पात्र हितग्राहियों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शासन स्तर से जिले को प्रदत्त लक्ष्यो की शत् प्रतिशत की जाए। इस आशय के निर्देश अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग श्री बी.डी.अग्रवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। बैठक में कलेक्टर श्री बी.एस.जामोद, अपर कलेक्टर श्री ए.के.चांदिल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विशाल सिंह सहित जिले के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
अपर आयुक्त श्री अग्रवाल ने विभागवार शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उज्जवला योजनान्तर्गत वितरित गैस कनेक्शन की जानकारी प्राप्त की। नल जल योजना की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि जिले में नल जल योजनाएं बंद न हो। साथ ही हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य नियमित रूप से संचालित कराया जाए। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अप्रारंभ अतिरिक्त कक्षों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि वे मौसमी बीमारियों से बचाव के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जाना सुनिश्चित करे। साथ ही संस्थागत प्रसव पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास को निर्देशित किया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पद भरे जाए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि जिले को शीघ्र ही खुले में शौच मुक्त कराया जाए। उन्होंनें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के अंतर्गत निर्मित आवासों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जिला स्तर पर सी.एम.हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण कर लिया जाए। ये प्रकरण निराकरण हेतु उच्च अधिकारियों के पास न पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जनसुनवाई, सी.एम. हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाले आवेदन-पत्रों का निराकरण गंभीरता से करे।
बैठक में अपर आयुक्त द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर योजनान्तर्गत किसानों का पंजीयन, मृदा परीक्षण, आधार पंजीयन, आवास मिशन, मनरेगा, पेंशन प्रकरण, खाद्य वितरण, शिक्षा, युवा उद्यमी योजना, फीडर सेफरेशन, ट्रांसफारमर के बदले जाने की प्रगति, मत्स्य उत्पादन की स्थिति, उद्यानिकी फसलों की स्थिति तथा किसान क्रेडिट के संबंध में विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
