रतलाम – ईपत्रकार.कॉम |समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में आज कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल के हितग्राहियों का पंजीयन सर्वोच्च प्राथमिकता से करें ताकि योजना के लाभ प्रदान किए जा सके। कलेक्टर ने कहा कि जिले में घटना दुर्घटनाओं में यदि कोई मृतक हो जाता है तो उसके परिजन को तत्काल लाभ देने के लिए आवश्यक है कि घटना के समय में ही परिजनों के सहायता प्रकरण बनकर तैयार हो जाए। इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण फुलपगारे, एसडीएम रतलाम शहर श्री राहुल धोटे तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को यह भी निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करें ताकि यह स्पष्ट रहे कि किन परिस्थितियों में किसानों को कितना लाभ मिल सकता है। योजना के प्रावधान एसडीएम के दिमाग में स्पष्ट हो, इस योजना पर जिले में किसानों की वर्कशॉप भी मंडियों में आगामी दिनों आयोजित की जाना है।
कलेक्टर ने बैठक में उप संचालक कृषि से प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ देने के लिए किसान पंजीयन की जानकारी प्राप्त की। प्रत्येक ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी को 50-50 किसानों के बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है परंतु कलेक्टर ने पाया कि सभी अधिकारी अभी लक्ष्य से पीछे हैं। अंतिम तिथि 15 अगस्त निकट है, कलेक्टर ने उपसंचालक को तत्काल मैदानी अधिकारियों से चर्चा करने के निर्देशित दिएं। कलेक्टर ने कहा कि लक्ष्य पूर्ति नहीं करने वाले मैदानी कृषि अधिकारी सस्पेंड होंगे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का ठीक ढंग से निरीक्षण कर ले। दिव्यांगों के लिए बनाए जाने वाले रैम्प निर्माण का ध्यान प्राथमिकता से रखा जाए। आलोट एसडीएम को खास तौर पर निर्देशित किया कि आलोट क्षेत्र में इपिक रेशो तथा जेंडर रेशो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, इसलिए आलोट एसडीएम अपने क्षेत्र का सघन भ्रमण कर मतदाता सूची का अध्ययन करें। मतदान केंद्रों को भलीभांति देख लें नाम जोड़ने घटाने की कार्रवाई समय सीमा में हो, यह सुनिश्चित कर लें।
कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दृष्टिगत जिले के प्रत्येक विकासखंड में एक-एक नोडल अधिकारी स्वीप प्लान के लिए रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक विकासखंड में एक स्वीप एंबेसडर भी बनाया जाएगा। यह एंबेसडर कोई स्थानीय उत्कृष्ट खिलाड़ी या कोई अच्छा कलाकार हो सकता है, एंबेसडर गैर-राजनीतिक होगा। कलेक्टर ने खरीफ पंजीयन 2018 के संबंध में चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि पंजीयन कार्य गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। गत वर्ष जिले में 5500 किसानों के पंजीयन हुए थे इस वर्ष का आंकड़ा एक लाख से ज्यादा होने का अनुमान है।
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन 181 की समीक्षा करते हुए बाजना विकासखंड में 2 प्रकरणों में मुआवजा राशि के आवेदन समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर एल1 एवं एल2 स्तर के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। यह आवेदन प्राकृतिक प्रकोप से हुए नुकसान के संदर्भ में आवेदकों द्वारा दिए गए हैं। इन मामलों में कलेक्टर ने अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आए आवेदनों को हल्के में क्यों ले रहे हैं, गंभीरता नहीं बरती तो सस्पेंड हो जाएंगे।
बैठक में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के स्कूलों में दाखिले के संबंध में आए दो आवेदनों में परिजनों द्वारा की गई शिकायत पर डीपीसी के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे इन मामलों को गंभीरता से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं।
कलेक्टर ने उज्जैन संभाग आयुक्त के अर्द्धशासकीय पत्रों के उत्तर समय सीमा में देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बताया गया कि नगर निगम को 9, शहरी विकास अभिकरण को 3, महिला बाल विकास विभाग 2 पत्रों के उत्तर संभागायुक्त को प्रेषित करना है। जनसुनवाई में निराकरण किए जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि जनसुनवाई के प्रकरण सीएम हेल्पलाइन में नहीं जाना चाहिए अन्यथा संबंधित अधिकारियों के वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।
लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों की समय सीमा में निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पाया कि कई विभागों में आवेदन पर समय-सीमा से बाहर हो चुके है। कलेक्टर ने ऐसे अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी करने तथा उन पर जुर्माना करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसूति सहायता योजना के तहत की जाने वाली कार्यालय कार्यवाही का रिकॉर्ड चेक करने के निर्देश डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवीण फुल पगारे को दिए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंच कर यह देखेंगे कि प्रसूति सहायता योजना में हितग्राही को समय सीमा में सहायता क्यों उपलब्ध नहीं हो पाती है।
सीएम हेल्पलाइन में समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने यह पाया कि नगर निगम के 300 दिवस से लंबित प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी होकर यह संख्या 36 से 42 हो गई है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी की प्रकरण संख्या 24 से बढ़कर 25 तथा कलेक्ट्रेट वित्त शाखा के प्रकरण 68 से बढ़कर 72 हो गए हैं। इस सप्ताह 300 दिवस से लंबित प्रकरणों के निराकरण में गत सप्ताह की तुलना में कोई फर्क नहीं नजर आने पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि जिले की भजन मंडलियों को 25-25 हजार रुपये की राशि सामग्री खरीदने के लिए दी जा रही है। यह राशि भोपाल से प्राप्त हो गई है। हर एक पंचायत में कम से कम एक भजन मंडली को राशि उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी संगीत सामग्री क्रय कर सकें। सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि वह इस कार्य की मॉनिटरिंग करें, आगामी 15 दिनों में उपयोगिता प्रमाण पत्र भोपाल भेजना है। कलेक्टर ने कहा कि 1 ग्राम पंचायत में एक से अधिक भजन मंडलियों को भी राशि दी जा सकती है, बशर्ते वे क्राइटेरिया में आती हो।
