चंडीगढ़। हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली-रोहतक बाइपास के पास हालात काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 1 की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी खबर है।
उग्र भीड़ ने वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर भीड़ ने हमला किया, वहां तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिश भी की गई। अब वहां भारी पुलिस बल तैनात है। इससे पहले रोहतक में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हंगामे के इसके चलते झज्जर और सोनीपत में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस आंदोलन की वजह से रेल और सड़क दोनों मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई जगह जाम लगा हुआ है।
सीएम खट्टर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
जाट आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक होते प्रदर्शन के बीच खट्टर सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जाट नेताओं से बातचीत की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर तमाम लोगों से राय मांगी है और जैसा भी निष्कर्ष निकलेगा, उस हिसाब से सरकार विधानसभा सत्र में मुद्दा लाएगी।
गुरुवार को रोहतक कोर्ट परिसर में आरक्षण की मांग को लेकर दो गुटों के आपस में भिड़ंत के बाद यह बैठक बुलाई गई थी। पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों गुटों के बीच टकराव हुआ और जमकर कुर्सियां चलीं। राज्य सरकार ने रोहतक, झज्जर और सोनीपत में अतिरिक्त पुलिस बल भेजने का फ़ैसला लिया है। पिछले कई दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में जाट प्रदर्शन हो रहा है। यूपीए सरकार के समय से जाटों को मिले आरक्षण को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
खट्टर सरकार ने की ये घोषणाएं
�मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईबीसी) के लिए आरक्षण का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा भी की। उन्होंने साथ ही सालाना आय की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने की भी घोषणा की, ताकि इस श्रेणी के तहत अधिकतम लोगों को लाभ हो सके।
सोनीपत,भिवानी,हिसार, फतेहाबाद और जींद तक फैली आरक्षण की आग
दिन में जाटों का प्रदर्शन रोहतक-झज्जर क्षेत्र से सोनीपत, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और जींद जिलों तक फैल गया। है। प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। सोनीपत में प्रदर्शनों में जहां वकील शामिल हुए, बड़ी संख्या में छात्रों ने रोहतक में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
