संसद के शीतकालीन सत्र का के 11वें दिन दोनों ही सदन में हैदराबाद गैंगरेप के मुद्दे पर बहस हुई. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने लोकसभा में कहा कि जो लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं, आरोपियों को सजा होने की स्थिति में उनकी फांसी की सजा पर आपत्ति भी वही जताते हैं और अदालतों में जाते हैं.
हैदराबाद गैंगरेप के बाद से ही देश में यौन अपराधों के लिए कठोर कानून की मांग उठ रही है, साथ ही देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत की संसद ऐसी घटनाओं को लेकर हमेशा चिंतित रही है और सरकार ने भी इस विषय पर कठोर कार्रवाई हो ऐसा सदन को अवगत कराया है.
ओम बिरला ने कहा कि हम ऐसे अपराध की एक स्वर से निंदा करते हैं. इस पर चर्चा करने के लिए सारा सदन सहमत है. देश के किसी राज्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं.
कठोर कानून बनाने के लिए तैयार केंद्र
वहीं इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घटना से पूरा देश शर्म हुआ है. सभी ने निंदा की है. इसमें जो भी अपराधी हैं उसको सजा मिले. राजनाथ सिंह ने कहा कि निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था , लेकिन उसके बाद भी जघन्य कृत्य हो रहे हैं. कठोर कानून बनाने को हम तैयार हैं. उन्होंने कहा कि फैसला आप पर(लोकसभा अध्यक्ष पर) छोड़ता हूं, जिस कानून को बनाने की सहमति बनेगी हम उसे बनाने के लिए तैयार हैं.
जया बच्चन ने कही सार्वजनिक लिंचिंग की बात
वहीं राज्यसभा में जया बच्चन बोलीं कि ऐसे मामलों पर मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूं. सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए. एक दिन पहले ही हैदाराबाद में उसी जगह हादसा हुआ था . कुछ देशों में जनता दोषियों को सजा देती है. दोषियों को अब जनता ही सबक सिखाए. उन्होंने कहा कि दोषियों की सार्वजनकि लिंचिंग होनी चाहिए.
बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि इसकी सिर्फ निंदा नहीं करनी चाहिए. इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए. 2015 से अबतक महिलाओं के खिलाफ रेप का मामला बढ़ा है. ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं. हमें राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए.
मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हम हैदराबाद गैंगरेप की निंदा करते हैं. इस घटना ने देश को शर्मनाक किया है. देश की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है. हमें अब चुप नहीं रहना है.
ज्यादातर नेताओं ने ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हैदराबाद दुष्कर्म और हत्या मामले में शामिल दोषियों को कड़ी सजा देने के साथ-साथ एक सख्त कानून बनाने की मांग की. इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं ने इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना का मुद्दा उठाया और फिर सदन के अध्यक्ष ने उन्हें शून्यकाल मामले को उठाने की सलाह दी.
