पंजाब नेशनल बैंक में 12300 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. अब केंद्र सरकार ने उन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है, जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं.
सरकार ने बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि जो लोग जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं, उनके नाम सार्वजनिक कर दिए जाएं. यही नहीं, ऐसे लोगों का नाम सार्वजनिक करने के साथ ही उनका फोटो भी सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि इन लोगों के नाम और तस्वीर को अखबारों में प्रकाशित किया जाए.
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पत्र लिखकर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मंत्रालय ने अपने पत्र में निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों का नाम और तस्वीर सार्वजनिक करने से पहले इसको लेकर निदेशक मंडल से मंजूरी ली जाए.
बता दें कि क्षमता होने के बावजूद भी सरकारी बैंकों से लिए कर्ज को वापस न चुकाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. दिसंबर 2017 में इनकी संख्या बढ़कर 9,063 पहुंच गई है. वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में बताया था कि ऐसे मामलों में सरकारी बैंकों का 1,10,050 करोड़ रुपये की रकम फंसी हुई है.
नाम और तस्वीरें सार्वजनिक करने का निर्देश देने से पहले सरकार ने ऐसे लोगों का पासपोर्ट ब्योरा हासिल करने के लिए भी कहा था. सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया था कि जिन लोगों पर 50 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का बकाया है, उनके पासपोर्ट का ब्योरा रखा जाए. इससे कर्ज न चुकाकर विदेश भागने की कोशिश करने वाले लोगों पर बैंक समय रहते हुए कार्रवाई कर सकेंगे.
पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक में सामने आए 12400 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के बाद सरकार के साथ ही बैंकों ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी समेत कई बड़े कारोबारी बैंकों का अरबों रुपये दबाकर विदेश भाग गए हैं. इनके विदेश भागने से इनके खिलाफ कार्रवाई करना काफी मुश्किल हो जाता है.
