पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत लाने की वकालत करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की स्थिति में ईंधन कीमतों में वृद्धि से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस बारे में अपना विचार बनाना शुरू कर दिया है। जीएसटी को पिछले साल जुलाई में लागू किया गया है। फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
प्रधान ने पटना में संवाददाताओं से कहा, ‘सीरिया में तनाव और अमेरिका द्वारा ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पाद पिछले 4 साल के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं।’ मंत्री ने कहा, ‘भारत सरकार इसको लेकर चिंतित है …. पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यह जीएसटी क्रियान्वयन का पहला साल है, राज्य इसको लेकर चिंतित हैं और अपनी आय को लेकर असमंजस में हैं।’ इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा और बिहार BJP के उपाध्यक्ष देवेश कुमार भी मौजूद थे।
