मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पहला निर्णय देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगाने वाले शहीदों के परिजनों के लिए लिया है जिसमें उनके बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृति की राशि में वृद्धि करने के साथ-साथ आतंकवादी और माओवादी हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी इसके दायरे में लाया गया है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्विट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘‘ हमारी सरकार का पहला निर्णय देश की रक्षा करने वालों को समर्पित है। राष्ट्रीय रक्षा निधि से दी जाने वाली प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना में बदलावों को मंजूरी दी गयी है और आतंकवादी तथा माओवादी हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी यह छात्रवृति दी जायेगी।”
इस योजना के तहत शहीदों के बेटों को दी जाने वाली 2000 रूपये प्रति माह की राशि बढाकर 2500 और बेटियों को दी जाने वाली राशि 2250 रूपये से बढाकर 3000 रूपये प्रति माह की गयी है। आतंकवादी और माओवादी हमलों में शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी अब इसके दायरे में लाया गया है। हर साल 500 पुलिसकर्मियों के बच्चों को यह छात्रवृति दी जायेगी। गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय होगा।
