प्रदेश में आठ लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का आदेश दिए जाने के बाद शुरुआती पड़ताल में यह बात सामने आई है। अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए शासन स्तर पर रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार की मदद लेनी होगी।
एडीजी एलओ आनंद कुमार ने बताया कि अवैध बांग्लादेशियों को भेजने के मामले में कई तरह की कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। इन दिक्कतों से निपटने और ठोस कार्रवाई के लिए मजबूत लाइन ऑफ ऐक्शन की तैयारी है। इस संबंध में गृह विभाग और इस मामले से जुड़े अन्य विभागों के अफसर पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर कार्रवाई की दिशा तय करेंगे।
फिलहाल सभी जिलों में पुलिस कप्तानों से कह दिया गया है कि वे विस्तृत स्तर पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्वे करवा कर उन्हें चिह्नित करें। उनके पास पहचान से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं, उनकी गहनता से पड़ताल की जाएग। फर्जी दस्तावेज रखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा कानून के जानकारों से भी राय ली जाएगी कि किस तरह अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर भेजा जाए।
