वित्त मंत्री द्वारा ईपीएफ पर ब्याज दर में कटौती का मामला गरमाते जा रहा है. विपक्ष ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया. सीपीआई (एम) के सांसद तपन कुमार सेन ने इस मामले को राज्यसभा में जीरो आवर में उठाया.
फैसले को बताया ‘अलोकतांत्रिक और एकतरफा’
सेन ने वित्त मंत्री पर अलोकतांत्रिक और एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया और कहा कि मंत्री ने ईपीएफओ बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए फैसले को ठुकरा दिया है. ज्ञात हो कि ईपीएफ के ट्रस्टी बोर्ड के चेयरपर्सन श्रम मंत्री होते हैं.
बढ़ाने की जगह वित्त मंत्री ने की कटौती
सेन का कहना था कि ईपीएफ बोर्ड ने 8.8 फीसदी अंतरिम ब्याज दर देने की घोषणा की थी और साथ ही यह संकेत भी दिया था कि इसे बढ़ाया जा सकता है. दुर्भाग्यवश वित्त मंत्री ने इसे बढ़ाए जाने की जगह इसमें कटौती कर 8.7 फीसदी कर दिया. सेन ने कहा कि यह पैसा उन चार करोड़ कर्मचारियों का है और इसमें सरकार का कोई अंशदान नहीं है.
सेन ने आरोप लगाया कि सरकार ईपीएफओ को एक सोची समझी योजना के तहत खराब कर रही है. सरकार की योजना ईपीएफओ को वैकल्पिक बनाने की है. इससे पहले सरकार ईपीएफ निकालने पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी जिसे वापस लेना पड़ा था.
