दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंदर गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि राशन वितरण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है. गुप्ता ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से हस्तक्षेप की मांग की है.
गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर E-POS व्यवस्था को फेल कर फर्ज़ी राशन कार्ड पर राशन बंटवारे को जारी रखना चाहती है. विजेंदर गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन द्वारा 10 मार्च 2018 के जारी आदेश के अनुसार जिसमें चार लाख फर्जी राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी. साथ ही जो गरीब लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे, उनके राशन कार्ड बनाने पर भी रोक लगा दी है. गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार फर्जी राशन कार्ड धारकों को संरक्षण देकर राशन वितरण में फैले भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है.
गुप्ता ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त 2017 में दिल्ली सरकार ने E-POS योजना को अंतिम रूप देकर हरियाणा सरकार की तर्ज पर टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर BEL नाम की कंपनी के साथ नॉमिनेशन के आधार पर एक करार पर हस्ताक्षर किए थे. जब इस योजना के अनुसार फर्जी राशन कार्डों को चिन्हित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो अचानक नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना को रद्द करने की बात करते हुए एक दूसरी योजना डोर स्टेप डिलीवरी की बात शुरु कर दी.
गुप्ता ने बताया कि 6 दिसंबर 2017 को खाद्य मंत्री द्वारा कुछ शिकायतों का हवाला देकर E-POS योजना को रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए, लेकिन विभाग ने 19 दिसंबर 2017 को शिकायतें दूर कर पुनः मंत्री के अनुशंसा प्राप्त कर योजना को लागू कर दिया, जिसके आधार पर जनवरी 2018 में ट्रायल के दौरान चार लाख फर्जी राशन कार्डो की जानकारी प्राप्त हुई. गुप्ता ने कहा कि यह बहुत हैरानी की बात है कि इन फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कोई कार्रवाई करने की बजाय दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री द्वारा इसके विपरीत किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए. गुप्ता ने कहा कि आनन-फानन में दिल्ली की कैबिनेट बैठक में 22 फरवरी 2018 को निर्णय संख्या 2555 के माध्यम से E-POS योजना को निरस्त कर जनवरी 2018 से पूर्व यथावत स्थिति से राशन वितरण करने का फैसला लिया गया.
