केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में लाभ पाने के लिए आधार कार्ड अब अनिवार्य होगा. राज्य सरकार की जिन स्कीम्स में केंद्र से पैसा मिलता है, उसके लिए आधार का इस्तेमाल करना ही होगा. केंद्र सरकार इसके लिए यूनिक आइडेंटिटी रेगुलेशन जारी कर रही है.
आधार से जुड़ा कानून केंद्र सरकार को ये अधिकार दे चुका है कि वह इसे सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल कर सकती है. सरकारी योजनाओं से जुड़ी एजेंसियों की ये जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति इसलिए लाभ से वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है. उदाहरण के लिए गैस से जुड़ी योजनाओं के लिए तेल मंत्रालय और स्कॉलरशिप से जुड़ी योजनाओं के लिए एमएचआरडी की जिम्मेदारी होगी कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका यूआईडी में रजिस्ट्रेशन कराया जाए. एजेंसियों को इसके लिए यूआईडी एनरोल एजेंसियों से टाइअप करने को कहा गया है.
मंत्रालयों को करनी होगी घोषणा
यूआईडी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने कहा है कि संबंधित मंत्रालय को इस बात की घोषणा करनी होगी कि उनकी योजनाओं में लाभ पाने के लिए आधार जरूरी है. अगर किसी खास जगह पर लोगों के पास आधार में एनरोल होने की सुविधा नहीं है, तो एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वे लोगों को सुविधाएं मुहैया कराए.
पांडेय ने कहा कि रेगुलेशन में प्राइवेसी कंसर्न को भी एड्रेस किया गया है. आधार से जुड़ी सूचनाओं के दुरुपयोग पर 3 साल की जेल की सजा हो सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि अब तक देश के 98 फीसदी वयस्कों के पास आधार नंबर है.
