नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कार्ड और डिजिटल भुगतान पर अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक निश्चित सीमा से अधिक राशि का भुगतान कार्ड से या डिजिटल तरीके से करना अनिवार्य करने को मंजूरी दी गई.
रुकेगी टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव की मुख्य बातों में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा इस प्रकार के भुगतान पर लगाए जाने वाले अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क को वापस लिए जाने का कदम शामिल है. बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर चोरी को रोकने, सरकारी भुगतानों के प्रवासन(माइग्रेशन) और नकद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी.
उठाए गए नए कदम
नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के अन्य उपायों के तहत कार्ड से लेनदेन मामले में व्यापारिक छूट दर (एमडीआर) को तर्कसंगत बनाना और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विभिन्नीकृत एमडीआर रूपरेखा जैसे कदम उठाना शामिल है. इसके अन्य फीचर्स में कुछ कार्ड उत्पादों पर अंशधारकों द्वारा फॉर्मूला आधारित स्वीकार्य ढांचा, डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए दूरसंचार सेवा शुल्क को तर्कसंगत बनाने और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन शामिल है. साथ ही किसी धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित शिकायत के तेजी से निपटान को आवश्यक आश्वासन व्यवस्था के सृजन तथा देश में भुगतान प्रणाली की समीक्षा को भी मंजूरी दी गई है.
