केन्द्र सरकार 1 जुलाई से वन टैक्स वन नेशन की योजना पर काम करते हुए पूरे देश में GST लागू करने जा रही है. इससे पूरे देश में कारोबार करने के लिए एक जैसा टैक्स ढांचा मिल जाएगा और आर्थिक गतिविधियां मजबूत होने के साथ-साथ तेज हो जाएगी. इंडिया टुडे के संपादक अंशुमान तिवारी के मुताबिक पूरे देश में जीएसटी लागू होने के बाद मध्यम और लंबी अवधि में देश की अर्थव्यवस्था पर ये 11 असर पड़ेंगे.
1. महंगाई नहीं बढ़ेगी या बेहद मामूली बढ़ोतरी होगी.
2. कर ढांचा यथावत है इसलिए मांग भी नहीं बढ़ेगी.
3. जीएसटी के चलते अगले दो साल में जीडीपी में किसी खास तेजी की उम्मीद नहीं है.
4. केंद्र या राज्यों को तत्काल बड़ा राजस्व नहीं मिलने वाला.
5. इनडाइरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी जो शायद भविष्य में राजस्व में बढ़ा सके.
6. केंद्र सरकार को 2018 में करीब 500 अरब रुपए (0.3प्रतिशत जीडीपी) का नुक्सान उठाना पड़ सकता है जो राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की वजह से होगा.
7. ज्यादातर केंद्रीय क्षतिपूर्ति महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आदि सप्लायर राज्यों को मिलेगी.
8. राज्यों में तैयारियां सुस्त हैं. लागू होने में एक से दो माह की देरी हो सकती है.
9. कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास मजबूत सरकार है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है या अधिकांश देश में एक ही दल की सरकार है, जीएसटी, राजनैतिक-आर्थिक रूप से दकियानूसी ही है क्रांतिकारी या चमत्कारी नहीं.
10. हद से हद हमने अपने टैक्स ढांचे की ओवरहॉलिंग कर ली है. करीब 16 साल (2000 से 2017) घिसटने के बावजूद हम ऐसा टैक्स ढांचा नहीं बना पाए जिसे देखकर दुनिया बरबस कह उठे, ‘यह हुआ सुधार’
11. दुआ कीजिए कि यह जीएसटी जैसा भी है अब ठीक ढंग से लागू हो जाए, शायद वही इसकी सफलता होगी.
