खरगौन – (ईपत्रकार.कॉम) |प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री डॉ. विजय शाह ने मंगलवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में जिला जल उपभोक्ता समिति की बैठक ली। बैठक में जिले की सिंचाई व पेयजल व्यवस्था और तालाबों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों से परिचय प्राप्त करने से प्रारंभ हुई। मंत्री श्री शाह ने जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों को अपने संपर्क नंबर भी दिए। प्रभारी मंत्री श्री शाह ने जलसंसाधन कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि समिति के कार्य, उनके दायित्व और समिति की उपयोगिता के बारे में जानकारी दे। बैठक में क्षेत्रीय सांसद श्री सुभाष पटेल, क्षेत्रीय विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार, महेश्वर विधायक श्री राजकुमार मेव, बड़वाह विधायक श्री हितेंद्रसिंह सोलंकी, नपा अध्यक्ष श्री विपिन गौर, कलेक्टर श्री अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री डी कल्याण चक्रवर्ती, जिला पंचायत सीईओ श्री सतीष कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिले में 15 सितंबर की स्थिति में 1 से 10 प्रतिशत की जलभराव वाले 28, 11 से 25 प्रतिशत जलभराव के 29, 26 से 50 प्रतिशत वाले 26, 51 से 75 प्रतिशत वाले 13, 76 से 99 प्रतिशत वाले 5 और 100 प्रतिशत जलभराव वाले 21 तालाब है। जिनसे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि कम जलभराव वाले तालाबों से पानी की उपलब्धता और किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर पानी दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सभी तालाबों पर चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे। पर जो अध्यक्ष 100 प्रतिशत वसूली करने में सहयोग करेगा वहीं प्राथमिकता से चौकीदार की नियुक्ति होगी।
प्रभारी मंत्री श्री शाह ने तालाबों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की ओर जो तालाब सबसे बेकार स्थिति में है उन्हें पहले और तुरंत मरम्मत करने के की बात कही। साथ ही गाद भी निकालने की बात कही है। प्रभारी मंत्री ने जल समितियों के अध्यक्षों से कहा कि दुनिया मे सबसे सस्ता पानी सरकार दे रही है। इसके बदले सरकार जो पैसा ले रही है वो तालाब के ही मेंटेनेंस में लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रस्ताव के आधार पर राशि दी जाती है। अध्यक्ष फसल आने बाद वसूली करने में अधिकारियों की सहायता कर और समन्वय बनाए। मंत्री श्री शाह ने कहा कि नहरों से तालाबों को भरने में आसानी है, तो तालाब भरे और ऐसा प्रयोग करके दिखाए। मंत्री श्री शाह ने तालाबों तक पहुंच मार्ग बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए है। अगली बैठक 15 अक्टूबर के बाद पुनः होगी।