मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों से विकसित समाज गढ़ने और नई पीढ़ी को भयमुक्त, निष्पक्ष और कानूनप्रिय वातावरण देने के लिए शत-प्रतिशत योगदान देने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर रहते हुए विकसित राज्यों की श्रेणी में आने की कगार पर है। गणतंत्र दिवस पर अपने सन्देश में उन्होंने नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गण और तंत्र के रिश्तों को मज़बूत बनाने में सफल रही है। संवैधानिक संस्थाएँ मज़बूत हुई है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी के जरिये काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के विरूद्ध मुहिम का जिक्र करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह तभी प्रभावी होगी जब काला धन पैदा करने वाले तरीकों पर प्रहार करें। कैशलेस लेन-देन के जरिये काले धन पर नियंत्रण प्रभावी हो पाएगा। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे काले धन के विरुद्ध इस मुहिम में अपनी सक्रिय भागीदारी दें।
नर्मदा सेवा यात्रा
‘नमामि देवी नर्मदे’ नर्मदा सेवा यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी संरक्षण के विश्व के इस सबसे बड़े अभियान ने सर्वधर्म समभाव को हकीकत में बदला है। यात्रा में सभी धर्मों और वर्ग के लोग स्वेच्छा से शामिल होकर माँ नर्मदा की सेवा और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रहे हैं।
जन-सहभागिता से संचालित इस यात्रा में नर्मदा नदी के दोनों तट पर वृक्षारोपण, सीवेज और पूजन सामग्री नदी में नहीं डालने और पार्थिव शरीर जल-समाधि नहीं देने, नशा नहीं करने तथा बेटी बचाने के लिये संकल्प लिया जा रहा है। वृक्षारोपण शासकीय भूमि पर सरकार और निजी भूमि पर किसान करेंगे। किसानों को इसके लिये 3 वर्ष तक 20 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष प्रोत्साहित करने के लिये दिया जायेगा। नर्मदा तटों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने, मुक्तिधाम और विसर्जन कुण्ड बनाने, घाटों के सुधार और महिलाओं के लिये चेंजिंग रूम बनवाने की कार्य-योजना बनायी गई है।
शराब दुकानें बन्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 जिलों में नर्मदा तट के 5 किलोमीटर की परिधि में 58 देशी-विदेशी शराब दुकानों को बन्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे पूरे प्रदेश में शराब पीने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने आगे आएं।
प्रदेश में 14 से 21 जनवरी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7500 स्थलों पर आयोजित आनंद उत्सव की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं में आनंद सभाएँ और शासकीय कार्यालयों में अल्प विराम कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। उन्होंने “आनन्दम’ कार्यक्रम के संबंध में कहा कि जिन लोगों के पास उनकी जरूरत से ज्यादा सामान है वे एक निश्चित स्थान पर दान देने का आनंद उठा सकते हैं।
दीनदयाल थाली
मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल माह से गरीबों के लिये दीनदयाल थाली की योजना चुनिंदा शहरों से शुरू की जायेगी। निर्धन व्यक्तियों को 5 रूपये प्रति थाली के मान से गुणवत्ता पूर्ण स्वादिष्ट भोपाल उपलब्ध होगा।
श्री चौहान ने कहा कि हर नागरिक को आवास देने के लिये एक नया कानून लाया जा रहा है जो आवासहीनों के लिए आवास या भूखंड उपलब्ध करवाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि आवासहीन नागरिकों को 2018 तक शहरी क्षेत्र में 5 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में 8 लाख मकान उपलब्ध करवाए जायेंगे।
‘मिल-बाँचे मध्य प्रदेश’
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षण स्तर को बेहतर बनाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिये 18 फरवरी को ‘मिल-बाँचे मध्य प्रदेश’ कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ें और इस दिन शाला में जाकर बच्चों के साथ किताब बाँचे, ज्ञान की बातें करें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का यदि राष्ट्रीय-स्तर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होता है तो उनकी पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। ऐसे विद्यार्थी जिनका 85 प्रतिशत से कम अंक होने पर भी राष्ट्रीय-स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में चयन होता है तो उन्हें भी शून्य ब्याज पर फीस की राशि दी जाएगी।
अभी तक एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिये गये हैं। बोर्ड की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को अब लेपटॉप की राशि के स्थान पर लेपटॉप दिए जाएँगे। सभी विश्वविद्यालयों में बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया जायेगा। गरीबों को दो लाख तक फ्री उपचार स्वास्थ्य सुविधाएँ सुलभ करवाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार के मरीजों को दो लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जायेगी। सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर’ अलग-अलग तिथियों में लगाए जाएंगे। इन शिविरों में जाँच कर आगे इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया वे ऐसे मरीजों की जानकारी मिलने पर उन्हें शिविर में लेकर आएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी डॉक्टरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ किया जाएगा, जहाँ डॉक्टर का पद रिक्त है। उन्होंने कुपोषण दूर करने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं में खून की कमी को रोकने और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिये लालिमा योजना लागू की गई। अटल बाल मिशन के जरिये समुदाय को पोषण सुधार की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। स्नेह सरोकार कार्यक्रम के जरिये जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन प्रयासों से पिछले 10 साल में गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 12.06 से घटकर 9.2 प्रतिशत हुआ है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय व्यवस्था सुदृढ़ होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए एक वर्ष में नल-जल योजनाओं के माध्यम से 5,000 बसाहटों में तथा नए हैण्डपंप लगाकर 10,000 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री जी के आव्हान पर राज्य सरकार किसानों की आय पाँच वर्षों में दोगुनी करने के रोडमेप पर तेजी से काम कर रही है। इस वर्ष 14 अप्रैल से ग्रामोदय अभियान के साथ कृषि महोत्सव भी मनाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में खरीफ 2015 के लिये प्रदेश के 20 लाख 47 हजार किसानों को 4 हजार 416 करोड़ की फसल बीमा दावा राशि वितरित की गई। देश में इतनी बड़ी बीमा राशि भुगतान का यह अनूठा मामला है। इसके अतिरिक्त आपदा राहत के रूप में 4 हजार 835 करोड़ की राहत राशि बाँटी गई है। एक वर्ष में विभिन्न मदों में 18 हजार 444 करोड़ की सहायता किसानों को उपलब्ध करवाई है।
श्री चौहान ने कहा कि 20 कृषि मण्डी समितियों को राष्ट्रीय कृषि मण्डी से जोड़ा जा चुका है तथा 30 और मंडियों को इस वर्ष जोड़ने की योजना है। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में अब 2 गायों के स्थान पर न्यूनतम 5 गाएं देने की व्यवस्था की गई है।
सरकारी स्रोतों से लगभग 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है जिसे वर्ष 2025 तक 60 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। अब नहरों से पानी ले जाने की बजाय पाईप से दबावयुक्त पानी ले जाकर ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। इससे उतने ही पानी से दो से चार गुना क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। अनेक राज्य मध्यप्रदेश की इस पहल का अध्ययन कर रहे हैं।
ऊर्जा में आत्म-निर्भरता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि घरों में 24 घंटे और कृषि पम्पों के लिये 10 घंटे प्रतिदिन बिजली मिल रही है। इस वर्ष से ‘मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन योजना’ में जून 2019 तक 5 लाख अस्थाई कनेक्शन को स्थाई में बदला जायेगा। इस वर्ष नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 24 प्रतिशत की वृद्धि से प्रदेश देश में प्रथम है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा LED बल्बों का इस्तेमाल कर बिजली बचाएं।
सड़कों के विकास में हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 5500 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग और 3778 किलोमीटर नये राज्य राजमार्ग घोषित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक लगभग 6 हजार गाँवों को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है।
युवा सशक्तिकरण मिशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए युवा सशक्तिकरण मिशन चलाया जाएगा जिसमें मिशन के तहत हर वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य को प्राथमिकता से किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 24 लाख बालिकाओं को मिल चुका है। इस शिक्षा सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाली लाड़लियों को 2000 रूपये की छात्रवृत्ति ई-पेमेंट से दी जा रही है। संविदा शिक्षक में 50 प्रतिशत और वन विभाग को छोड़कर अन्य नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। पुलिस भर्ती में भी यह आरक्षण किया गया है। लाडो अभियान से अभी तक 82 हजार से ज्यादा बाल विवाह समझाइश से रोके गये हैं। अभियान को प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार और कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है।
स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है। नगरों के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन शामिल हुए हैं।
नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए चल रहे नगर उदय अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने नागरिकों से अभियान में सक्रियता के साथ भाग लेने का आग्रह किया। औद्योगिक विकास के लिए उठाये गए कदमों की चर्चा कार्य हुए उन्होंने कहा कि 2400 करोड़ की लागत से 15 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं।
‘मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016’ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न स्व–रोजगार योजनाओं में अगले तक साल साढ़े सात लाख युवाओं को लाभ दिया जायेगा।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के विकास के लिए संकल्प दोहराते हुए मुखयमंत्री ने कहा कि इन वर्गों के विकास के लिए 5 वर्षीय सर्वांगीण विकास योजना का कम्पोजिट पैकेज तैयार किया जाएगा । पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में छात्रावास शुरू किए गए हैं और लगभग सवा चार लाख विद्यार्थियों को छात्रावास का लाभ मिल रहा है। संत रविदास और कबीर जैसे सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा देने वाले संतों के जन्म दिवस पर सामाजिक समरसता लाने के लिये जन-जागरण कार्यक्रम किये जायेंगे। सुदूर वनांचलों में “ दीनदयाल वनांचल सेवा ’’ से वनवासियों के स्वास्थ्य ओर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की पहल की गयी है।
प्रदेश पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। जल-पर्यटन के क्षेत्र में हनुवंतिया का विशिष्ट स्थान है, जहाँ दूसरे जल-महोत्सव में 5 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ। गाँधीसागर, बाणसागर सहित अन्य जल-पर्यटन केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। पर्यटन केबिनेट का गठन किया गया है।
राष्ट्र की सुरक्षा में जीवन बलिदान करने वाले वीर सैनिकों की स्मृति को यादगार बनाने के लिये अनूठी पहल करते हुए भोपाल में शौर्य स्मारक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ पिछले साल एक लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को मिला है। इस वर्ष से पटना साहिब, गंगासागर और प्रदेश के तीर्थ स्थानों को भी शामिल किया गया है।
सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथामिकताओं में से है। शीघ्र ही सी.एम.हेल्पलाईन के अंतर्गत एकीकृत शिकायत प्रबंधन व्यवस्था लागू की जा रही है। कर्मचारी कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक वेतनभोगियों का स्थायीकरण किया गया है। शीघ्र ही कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाएगा।
श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बेहतर रखने में सफलता मिली है। हाल ही में भोपाल केन्द्रीय जेल से कैदियों के भागने के बाद जो प्रभावी कार्यवाही की गई उससे न केवल किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सका बल्कि प्रदेश की जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है।
