मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के ऋण माफ करने के वचन पर पूरी तरह अमल करने की अपनी प्रतिबद्धता आज फिर दोहराते हुए कहा कि उनका प्रयास होगा कि आगामी डेढ़ माह में 5० प्रतिशत से अधिक किसानों के ऋण माफ हो जाएं और किसान स्वयं इस बात को कहने लगें। कमलनाथ ने विधानसभा सत्र के समापन के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कर्जमाफी का आदेश जारी करने के बाद इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और आगामी 15 जनवरी से पूरे प्रदेश में इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। डेढ़ माह में प्रयास रहेगा कि 5० प्रतिशत से अधिक किसानों के ऋण माफ हो जाएं और किसान स्वयं इस बात को कहें।
वित्त वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक बजट में इसके लिए मात्र पांच हजार करोड़ रूपए का प्रावधान होने संबंधी विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा’ दस जनवरी के दस मार्च भी आने वाली है।’उनका आशय संभवत: यह था कि आगामी दिनों में विधानसभा का बजट सत्र भी आएगा।
राज्य में पंद्रह वर्षों बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुयी है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में किसानों के कर्ज माफ करने समेत अनेक वचन दिए हैं। श्री कमलनाथ ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसानों के कर्जमाफी संबंधी फाइल पर दस्तखत किए थे। इसके बाद से इसके अमल पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। नयी सरकार ने वचनपत्र के अनुरूप और भी आदेश जारी किए हैं।
