मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कर्जमाफी के बाद किसानों को एक और तोहफा देते हुए इंदिरा किसान ज्योति योजना को शुरू किया है. इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरों को 50 फीसदी कम कर दिया गया है. पहले जहां किसानों को प्रति यूनिट 88 पैसे देने होते थे. वहीं इस योजना के लागू होने के बाद अब उन्हें 44 पैसे प्रति यूनिट ही देने होंगे.
बता दें, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले जारी किए गए वचनपत्र में ‘किसानों का बिजली बिल हाफ़’ का भी वचन दिया था और इस लिहाज से कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के किसानों से किया गया एक और वादा पूरा किया. इस योजना में 10 हॉर्सपावर तक के किसानों को सस्ते बिलों का फायदा मिल पायेगा. ये योजना इसी साल अप्रैल में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी.
सरकार के मुताबिक, अभी तक 10 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन वाले किसान का सालाना बिजली बिल करीब करीब 46 हज़ार रुपये बनता था, जिसमें से किसान को 7 हज़ार रुपये देने होते थे और बाकी 39 हज़ार रुपये की उसे सब्सिडी मिलती थी. लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद किसान को सालाना सिर्फ 3 हज़ार 500 रुपये देने होंगे और उसे अब 42 हज़ार रुपये की सब्सिडी मिलेगी.
मंत्री प्रियवत सिंह के मुताबिक, इससे सरकारी सब्सिडी 9 हजार 700 करोड़ से बढ़कर 10 हजार 400 करोड़ रुपये हो जायेगी. सरकार का दावा है कि इस योजना से मध्यप्रदेश के करीब 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने में इससे काफी मदद मिलेगी.
