रतलाम– ईपत्रकार.कॉम |समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने जिले में शासन के निर्देश अनुसार आगामी दिनों आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाईन में निराकृत प्रकरणों की समीक्षा भी विशेष रूप से कलेक्टर द्वारा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, एसडीएम रतलाम शहर श्री राहुल धोटे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार फुलपगारे तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने सीएम हेल्पलाईन में निराकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पुराने शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया जाए। नवीन प्रकरणों में कम से कम 50 प्रतिशत निराकृत हो तभी रैंकिंग में जिले को स्थान मिलेगा। प्रकरणों का निराकरण सकारात्मक रूप से होना चाहिए। आवेदक पूर्णरूपेण संतुष्ट हो। 300 दिवस से ज्यादा लंबित प्रकरणों की जानकारी में बताया गया कि जिला उद्योग केन्द्र् के 11 प्रकरण तथा कृषि विभाग के 5 प्रकरण लंबित है। लोक सेवा गारंटी कार्यक्रम की समीक्षा में कलेक्टर ने बताया कि एसडीएम सैलाना का एक प्रकरण तथा एसडीएम रतलाम ग्रामीण के 4 प्रकरण समय सीमा से बाहर हो गए है। एसडीएम जावरा का भी एक प्रकरण समय सीमा से बाहर हो गया है। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों के समय सीमा से बाहर हो जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध जुर्माना किया जाएगा। समीक्षा में समाधान एक दिन योजना के तहत प्रगति अच्छी पाई गई। विगत कार्य दिवस में 178 आवेदनों पर एक ही दिन में सेवाएं उपलब्ध कराई गई है।
बैठक में कलेक्टर ने जनसुनवाई कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि कई विभागों में बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण लंबित है। विभागों ने यदि प्रकरणों का निराकरण कर भी दिया है तो पोर्टल पर जानकारी समाविष्ट नहीं की गई है। इस कारण प्रगति कमजोर हो रही है। बताया गया कि नगर निगम के डेढ़ हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित है। इसके अलावा सीएमएचओ के 112, जिला आपूर्ति विभाग के 152, जिला शिक्षा अधिकारी के 130, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के 70, सीईओ जनपद रतलाम के 128, सीईओ जनपद बाजना के 97 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित है, कलेक्टर ने गंभीरता से निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए।
आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर रतलाम में आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया कि इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उत्कृष्ट रूप से किया जाएगा। इसके साथ ही हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी वितरण किया जाएगा। सैलाना एसडीएम तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अच्छे तरीके से तैयारी की जाए, हितग्राहियों को सूचीबद्ध किया जाए। रतलाम में यह कार्यक्रम विधायक सभागृह बरबड़़ में आयोजित होगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा हितग्राही वितरण कार्यक्रम के लिए समय सीमा निश्चित है। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया कि छात्रावासों के कक्षा 9वी से ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए इन विद्यार्थियों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी हॉस्टल अधीक्षकों को सौंपी जाए। एसडीएम सैलाना को निर्देशित किया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत हितग्राहियों को पट्टे वितरण भी इस कार्यक्रम में किए जाना है। हितग्राहियों को सूचीबद्ध किया जाए इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में चयनित लाभार्थी विद्यार्थी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बैठक में कलेक्टर ने बाजना में नवनिर्मित आईटीआई भवन के लिए पहुंच मार्ग निर्माण हेतु एसडीएम सैलाना को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी तथा डीपीसी को निर्देशित किया कि संबल योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के बच्चों से स्कूलों में यदि फीस ले ली गई है तो उनको वापस लौटाने की कार्रवाई की जाए। आगामी 14 अगस्त को शहीद सम्मान दिवस की तैयारियों के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शासकीय स्कूल के विद्यार्थी भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। आगामी 17 अगस्त को मिल बांचे कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्कूलों में पढ़ाने के लिए वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवाएं। प्रत्येक अधिकारी स्कूल में कम से कम 5 पुस्तकें लेकर जाएं जो विद्यार्थियों को भेंट की जाएगी। इसके अलावा कम्पास, पेंसिल, रबर और अन्य सामग्री भी अधिकारी साथ ले जाएंगे। अधिकारी अभी से यह देखले कि उनको किस स्कूल में किस क्लास में पढ़ाई करवाना है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री अमर वरदानी ने बताया कि मिल बांचे कार्यक्रम के लिए जिले में अब तक 4300 पंजीयन 2100 स्कूलों के लिए हो चुका है।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक में आगामी 21 अगस्त को मंदसौर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कृषि तथा उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा भावांतर भुगतान तथा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के जिले के हितग्राही मंदसौर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इनको सूचीबद्ध करते हुए आवश्यक राशि की मांग भोपाल भेजें। बैठक में कलेक्टर ने संबल योजना के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड आगामी 10 अगस्त तक वितरित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम रतलाम को अभी 16 हजार स्मार्ट कार्ड वितरित करना है। इसके अलावा जनपद पंचायत रतलाम को 4 हजार जनपद पंचायत बाजना को 10 हजार जनपद पंचायत जावरा को 7 हजार 981 स्मार्ट कार्ड वितरित करना है।
बैठक में कलेक्टर ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के संबंध में निर्देशित किया कि जिले के सभी एसडीएम अभी से अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण शुरू कर दे। सभी अधिकारी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। आगामी 21 अगस्त तक नाम जुड़वाने हटवाने एवं संशोधन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरा किया जाना है। कलेक्टर ने कहा कि इसके अलावा नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए स्कूल-कॉलेजों तथा कोचिंग सेंटर से संपर्क किया जा कर युवाओं से फॉर्म 6 भरवाया जाए।
वयोश्री योजना में वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक अंग उपकरण उपलब्ध कराने तथा एडीप योजना में दिव्यांगों को अंग उपकरण उपलब्ध कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से शिविरों को आयोजित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
जनभागीदारी योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कुछ पंचायतों विशेष को ही इस योजना का लाभ बार-बार नहीं मिले। ऐसा दृष्टिगत हुआ है कि कुछ एक पंचायतों को ही प्रत्येक वर्ष योजना का लाभ देखने में आ रहा है। कलेक्टर ने जिला योजना अधिकारी को निर्देशित किया कि वह नोटशीट प्रस्तुत करते समय संबंधित पंचायत के बारे में यह उल्लेख करें कि जनभागीदारी योजना का लाभ उसको पहले कब मिला है अथवा नहीं।
कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि आवंटन के अभाव में कोई भी कार्य लंबित नहीं हो, इसके लिए अधिकारियों का अधीनस्थ अमला एसडीएम तथा तहसीलदारों के अधीनस्थ के साथ मौके पर जाकर भूमि चिन्हांकन कार्य करवाएं। कलेक्टर ने सुनिश्चित करने को कहा कि भोपाल से यह संदेश नहीं आए कि भूमि के अभाव में किसी विभाग का प्रोजेक्ट अटका पड़ा है।
