राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि तीन नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को किसान संगठनों से वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से संबंधित मतभेदों को विचार-विमर्श के जरिए सुलझाया जा सकता है।
पवार ने पुणे जिले के बारामति में संवाददाताओं से यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को किसान संगठनों से वार्ता करनी चाहिए। पीयूष गोयल भी मुंबई से हैं और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह कृषि के बारे में कितना जानते हैं।” किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में गोयल और अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल रहे हैं।
पवार ने कहा कि कृषि राज्य से जुड़ा मुद्दा है और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इन कानूनों को लागू करना चाहिए था। पूर्व कृषि मंत्री के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2003 से ही कृषि सुधार के लिए कानूनों पर चर्चा की जा रही थी।
उन्होंने कहा, ‘‘मेरे समय में भी राज्य सरकारों से चर्चा की गई थी क्योंकि यह राज्य से जुड़ा मसला है। कानूनी मसौदा तैयार करने और अध्ययन के लिए नौ राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी। मसौदा तैयार कर राज्यों से इस पर चर्चा के लिए कहा गया था जबकि वर्तमान सरकार ने अपना कानून तैयार किया और बिना चर्चा किए हंगामे के बीच इन्हें संसद में पारित भी कर लिया।”
