1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। हाउसिंग फॉर ऑल के वादे को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली रियल एस्टेट से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। सरकार की योजना है कि वह 2022 तक 3 करोड़ घर देकर हाउसिंग फॉर आल का वादा पूरा करे।
नियमों में होंगे अहम बदलाव
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों 2 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में एक करोड़ बनाने का लक्ष्य है। पिछले 2 साल में केवल 2.5 लाख से ज्यादा घर बन पाए हैं। ऐसे में सरकार को बचे दिनों में हर रोज करीब 20 हजार घर बनाने होंगे। योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सिडी का फायदा मिले इसके लिए वित्त मंत्री बजट में नियमों में कई अहम बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार जेटली 6 लाख रुपए तक की इनकम वालों को बड़ी राहत दे सकते हैं। जिसके तहत बड़े साइज के घर 6.5 फीसदी इंटरेस्ट सब्सिडी के तहत आ सकते हैं। अभी 3 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 30 वर्ग मीटर के घर और 3-6 लाख रुपए इनकम वालों को 60 वर्ग मीटर के घर पर 6.5 फीसदी होम लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। जबकि उससे ज्यादा के इनकम ग्रुप को होम लोन के इंटरेस्ट पर 3-4 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है।
