भोपाल- (ईपत्रकार.कॉम) |प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रेमचंद मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भावांतर भुगतान योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में ग्रामसभाओं में ग्रामीणों को जानकारी दी जाये ताकि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने आज एपेक्स बैंक के सभाकक्ष में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि 5 वर्षों में कृषि से आय को दुगुना करने की रणनीति पर कार्य करें। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी.गुप्ता, संभागायुक्त भोपाल संभाग श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड श्री फैज अहमद किदवई, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, संचालक कृषि श्री मोहनलाल मीणा के अलावा भोपाल कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे, सीहोर कलेक्टर श्री तरूण पिथोड़े, राजगढ़ कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, रायसेन कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे, बैतूल कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, हरदा कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी एवं होशंगाबाद कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया सहित, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी व पशुपालन विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मीणा ने बैठक में कहा कि किसानों को भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन कराने के लिये प्रेरित किया जाये। उन्होंने बताया कि इस योजना में किसानों के पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। इस योजना का पंजीयन किसान अब उपार्जन केन्द्रों के साथ साथ कृषि उपज मंडी तथा नागरिक सेवा केन्द्रों में भी हो सकेगा। उन्होंने सभी कलेक्टर्स से अमानक खाद व बीज के विक्रेताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कहा कि अमानक खाद व बीज से बड़ी संख्या में किसान प्रभावित होते हैं इसलिए कड़ी कार्यवाही की जरूरत है। श्री मीणा ने बैठक में कहा कि खेतों में नरवाई जलाने पर सख्ती से रोक लगाई जाये तथा नरवाई जलाने वाले किसानों पर अर्थदण्ड लगाया जाये क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है साथ ही मिट्टी की उर्वरता कम होती है। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि वे अपने जिलों में उन्हीं हारर्वेस्टर को प्रवेश की अनुमति दें जिनमें स्ट्रारीपर लगा हुआ हो।
प्रमुख सचिव कृषि श्री राजौरा ने सभी कलेक्टर्स से कहा कि फसल कटाई प्रयोग के फोटो ऑनलाईन अपलोड करने पर ही किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सकेगा। भारत सरकार द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि फसल कटाई प्रयोग पारदर्शी तरीके से किये जायें, किसानों को इसकी जानकारी रहे। उन्होंने बताया कि आगामी 1 जनवरी 2018 से कृषि विभाग की योजनाओं में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर पद्धति से अनुदान संबंधित किसानों को दिया जायेगा। उन्होंने किसानों को खाद का अग्रिम भण्डारण करने के लिये जागरूक किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री राजौरा ने बताया कि सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में कृषि से आय को दोगुना करने की प्रदेश सरकार की रणनीति की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है तथा उन्होंने देश के अन्य राज्यों को मध्यप्रदेश की रणनीति अपनाने की सलाह दी है।
प्रमुख सचिव सहकारिता श्री गुप्ता ने बैठक में कहा कि सभी किसान क्रेडिट कार्डधारकों को शीघ्र ही रूपे कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए नवीन सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता से जुड़ने के लिए प्रेरित किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों के ऋणों की वसूली में रायसेन जिले में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
संभागायुक्त भोपाल संभाग श्री श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि अल्पवर्षा की स्थिति को देखते हुए किसानों को कम पानी वाली फसल लेने के लिए सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि संभाग में खाद-बीज की कोई कमी नहीं है। संभाग में 78 हजार से अधिक किसानों ने भावांतर भुगतान योजना में अभी तक अपना पंजीयन कराया है। श्री श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि सभी जिलों के उप संचालक कृषि को भावांतर योजना में आगामी 15 अक्टूबर तक अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संभाग के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामसभाओं के माध्यम से किसानों को उनके लिए संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
