पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी की मेनिफेस्टो जारी करने से पहले मुश्किल बढ़ सकती है. निर्वाचन आयोग ने हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना के ऐलान को लेकर पुरुलिया के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है.
आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए पुरुलिया के डीएम यानी मौजूदा जिला निर्वाचन अधिकारी से ममता के चुनावी सभा में इस ऐलान की अनएडिटेड वीडियोग्राफी भी तलब की है. आयोग ये जानना चाहता है कि क्या ऐसी कोई नीति का ऐलान पहले तृणमूल सरकार ने किया था या ये कदम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? तृणमूल कांग्रेस बुधवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है.
तृणमूल कांग्रेस बुधवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है, जहां सत्ता में आने पर हर गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान किया जा सकता है. ममता बनर्जी ने सोमवार को पुरुलिया में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान कथित तौर पर यह घोषणा की थी.
बता दें कि चोट लगने के बाद ममता बनर्जी सोमवार को व्हीलचेयर पर बैठकर पुरुलिया में जनसभा को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने बंगाल में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में रैली में बताया था. उन्होंने यह भी बताया कि इन योजनाओं की अब तक क्या उपलब्धि रही है. ममता ने दावा किया कि राज्य में उनकी सरकार के आने से पहले यहां की सड़कें बेहद खराब थी जो कि अब बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों का दर्द उनके दर्द से ज्यादा है.
