सागर – ईपत्रकार.कॉम |सागर कमिश्नर श्री आशुतोष अवस्थी ने रविवार की सुबह नगर परिषद कार्यालय, खजुराहो के सभाकक्ष में छतरपुर जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर श्री रमेश भण्डारी, सीईओ जिला पंचायत श्री हर्ष दीक्षित, अपर कलेक्टर श्री डी.के. मौर्य सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य राजस्व अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक में कमिश्नर श्री अवस्थी ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे सीमांकन की प्रक्रिया अब टीएसएम (एक विशेष प्रकार की आधुनिक मशीन) से ही कराएं। सीमांकन आवेदक की मौजूदगी में ही कराया जाए, साथ ही इस काम का पंचनामा भी बनाएं। पटवारियों के बस्तों (ई-बस्तों) का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण तथा प्राकृतिक प्रकोप या फसल क्षति पर किसानों की मिलने वाली सहायता राशि के मामले तत्काल निराकृत किये जाएं। पीड़ितों को आरबीसी 6 (4) में दिए गए नियमों के अधीन जल्द से जल्द सहायता राशि दे दी जाए।
कमिश्नर श्री अवस्थी ने कहा कि रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) में सागर संभाग में अच्छा काम हो रहा है। आरसीएमएस में 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में दर्ज प्रकरण व उनके निराकरण के मामले में सागर संभाग पूरे प्रदेश में पांचवे स्थान पर है। अतः राजस्व अधिकारी कड़ी मेहनत और गंभीरता से सभी प्रकार की श्रेणियों में पुराने व कतिपय कारणों से अबतक लंबित मामलों का तत्परतापूर्वक निराकरण कर लें, इससे सागर संभाग की प्रदेश में स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विवादित बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन व अन्य प्रकार के मामलों का बड़ी ही सावधानीपूर्वक निराकरण किया जाए। एक वर्ष से अधिक पुराना सीमांकन का कोई भी मामला लंबित स्थिति में कतई न रहे। अविवादित बंटवारे के मामले में कोई भी केस फर्द के लिए लंबित न रहे। फर्द बटांकन जल्द से जल्द कराया जाए। उन्होंने कहा कि डायवर्षन के मामले भी शीघ्रता से निपटाएं जाएं और कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश आरसीएमएस में लोड कराएं। तकाबी वसूली के सभी पुराने मामलों का अंतिम निराकरण कर दें। सीएम हेल्पलाइन में 300 दिन से अधिक पुरानी कुछ शिकायतें प्रकाश में आने पर कमिश्नर श्री अवस्थी ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि यह ठीक नहीं है। सीएम हेल्पलाईन में मामला दर्ज होते ही उसके निराकरण के फौरी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने अधीनस्थ न्यायालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें, नजूल पट्टों का नवीनीकरण करें। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 18 से शहरी आवासहीनों को आवासीय भूमि का पट्टा देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह 14 अप्रैल तक चलेगा। अतः इस कार्य पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यदि पट्टे पर जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर नहीं हैं, तो वह अमान्य माना जाएगा।
किसानों को सूखा राहत राशि वितरण के बारे में कमिश्नर श्री अवस्थी ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि सूखा राहत राशि का प्रदाय विधिवत् कार्यक्रम आयोजित कर किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा सूखा प्रभावित सभी जिलों को जल्द ही राहत राशि प्रदाय की जा रही है। उन्होंने कहा कि फसल गिरदावरी अब मोबाइल के जरिए ही की जाए, मैनुअल गिरदावरी अब स्वीकार्य नहीं होगी। कमिश्नर श्री अवस्थी ने वासस्थान दखलकार अधिनियम में निराकृत किए गए प्रकरणों के साथ-साथ अदम पैरवी में खारिज किए गए मामलों की भी जानकारी ली।
बैठक में कमिश्नर श्री अवस्थी ने आगामी दिनों में खजुराहो में ही प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा सागर संभाग की राजस्व समीक्षा बैठक लिए जाने के संदर्भ में एजेण्डावार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की और राजस्व अधिकारियों को अपनी परफारमेंस और भी बेहतर करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राजनगर तहसील व ललपुर राजस्व निरीक्षक मण्डल के बेहद कमजोर प्रदर्शन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने न्यायालय/कार्यालय में लंबित मामलों के प्रति संवेदनशील बनें और सभी मामलों का तत्काल निराकरण कराएं। सभी राजस्व निरीक्षकों के काम का मूल्यांकन भी करें।
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री भण्डारी ने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन (पीपीटी) के जरिए छतरपुर जिले में राजस्व विभाग के अधीन अबतक निराकृत व लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बैठक के अंत में उन्होंने कमिश्नर श्री अवस्थी को आश्वस्त किया कि उनके (कमिश्नर के) निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कर सभी लंबित राजस्व मामलों का जल्द से जल्द स्थायी निराकरण कर दिया जाएगा।
