केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार सभी डिजिटल मीडिया एवं ओटीटी मंचों को समान अवसर देने के लिए कटिबद्ध है लेकिन उन्हें भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। शाह की इस टिप्पणी से महज कुछ घंटे पहले ही सरकार ने फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों तथा नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी मंचों के लिए बड़े नियमों की घोषणा की और उनके लिये यह जरूरी बनाया कि अधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक पाई गई सामग्री को उन्हें 36 घंटे के भीतर हटाना होगा।
गृहमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘सभी सोशल मीडिया मंचों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। आज घोषित किये गये नये नियम शिकायत निवारण प्रणाली को संस्थागत रूप देकर और उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करके सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को और सशक्त बनाएगा। मैं नरेंद्र मोदी जी और रविशंकर प्रसाद की सराहना करता हूं।” उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी डिजिटल मीडिया एवं ओटीटी मंचों को समान अवसर देने के लिए कटिबद्ध है।
शाह ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘ डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता एवं त्रिस्तरीय विनियमन स्वागत योग्य कदम है। मैं इन बहुत जरूरी नियमों को लेकर नरेंद्र मोदी जी और प्रकाश जावडेकर को बधाई देता हूं।” नियमों के तहत ट्विटर और व्हाट्सऐप जैसे मंचों के लिए यह भी आवश्यक किया गया है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा राष्ट्र विरोधी तथा देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता के खिलाफ मानी जाने वाली सामग्री के प्रसार की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति की पहचान उजागर करनी होगी।
