मुरैना – ईपत्रकार.कॉम |लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री प्रमोद अग्रवाल ने चंबल संभाग के सभी विभागीय अधिकारियों, तीनों जिलो के कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ को निर्देश दिए है कि समय रहते सभी नल जल योजनाओं को पूर्ण करें हैंडपंपो के सदृणीकरण का कार्य भी पूरा हो जाए। जहां जल स्त्रोत नही है वहां नये जल स्त्रोत खोजे। संभाग में कही पर भी पेयजल की समस्या नही रहे। पेयजल के लिए उपलब्ध बजट का सभी जगह सही सदुपयोग हो। प्रमुख सचिव श्री प्रमोद अग्रवाल शुक्रवार को चंबल भवन के सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में चंबल संभाग के कमिश्नर डॉ. एम.के.अग्रवाल, अपर आयुक्त राजा भैया प्रजापति, भिण्ड कलेक्टर श्री इलैया राजा टी, श्योपुर कलेक्टर श्री पी.एल.सोलंकी मुरैना प्रभारी कलेक्टर श्री एस.के.मिश्रा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता श्री एस.के. अंधवान, प्रमुख अभियंता के.के
.सोनगरिया, अधीक्षण यंत्री श्री जी.एस.अग्रवाल सहित तीनों जिलों के जिला पंचायत सीईओ सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।
विभागीय समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव श्री प्रमोद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजनाओं की डीपीआर नही भिजवाने पर तीनों जिले के कार्यपालन यंत्रियों के खिलाफ अप्रशन्नता व्यक्त की। उन्होने कडे निर्देश दिये कि 28 जनवरी तक ब्लॉक वार सभी डी पी आर भोपाल मुख्यालय पहुच जाये। उन्होने कहा कि अभी तक विभाग 400 डीपीआर में स्वीकृति दे चुका है। जिसमें मुरैना सहित भिण्ड श्योपुर की डीपीआर अभी तक नहीं पहुची है। उन्होने कहा कि इस योजना में प्रत्येक ब्लॉक में चार चार योजनाओं को स्वीकृति देना है। कलेक्टर इस कार्य में विशेष रूचि लें। उन्होंने कहा कि जिस जिले की डीपीआर प्राप्त नहीं होगी उस जिले के कार्यपालन यंत्री के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कन्सलटेन्ट अगर रूचि नहीं ले रहे है तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो। उन्होने कसंल्टेट के माध्यम से सोलर पम्प आधारित नलजल योजनाओं की डीपीआर तैयार करने पर भी जोर दिया।
हैण्डम्पों के सुदृढीकरण पर जोर देते हुये प्रमुख सचिव ने कहा कि एकएक गांव की समस्या को मैकेनिक से दिखवा लें। जहां जो भी समस्याएं है उसकी कार्य योजना तैयार करें। यह कार्य भी 15 फरवरी से पहले करें। उन्होने कहा कि हैण्ड पम्पों के सुदृढ में लगने वाली सामग्री और कितनी आवश्यकता है तत्काल मांग करें। वाद में यह नहीं सुनी जायेगी कि हैण्ड पम्पों के सुदृढीकरण की सामग्री नहीं है। चम्बल कमिश्नर डॉ. अग्रवाल ने कहाकि तीनों जिलों में जितनी सिग्ल फैस की मोटर प्राप्त हुई है उनमें से 20-20 मोटरे रिजर्व में रखें ताकि रिजर्व मोटरों का उपयोग अचानक पेयजल की समस्या उत्पन्न होने वाले स्थल पर वहां किया जा सके। उन्होने कहा कि हैण्ड पम्पों की सामग्री की कमी कही नहीं रहना चाहिए, यह सभी कार्यपालन यंत्री सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने कहा कि अगर कही कोई कमी है तो तत्काल मुझे वाटशैफ अथवा एस एम एस करके सूचित करें। सामग्री खत्म होने की बात कहीं से भी नहीं आना चाहिए। अगर कही से भी कमी की बात आई तो सीधे कार्यपालन यंत्री के खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होने कहा कि पहाडगढ कैलारस और कराहल में आ रही पेयजल की समस्या का त्वरित निदान करें। जो नलजल योजनाएं विद्युत कनेक्शन के अभाव में बन्द है वहां तत्काल कनेक्शन की कार्यवाही की जावे। जिन ग्राम पंचायतों की योजना विद्युत बिल जमा न होने से कटी है वहां ग्राम पंचायत तत्काल पैसा जमा करायें। पंचायतों का पर्याप्त नलजल योजना का पैसा दिया गया है। सीईओ इसकी अपने स्तर से समीक्षा करें।
कमिश्नर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी ब्लॉक कराहल के हर गांव की पेयजल समस्या का हल हो। उन्होने कहा कि कराहल से यह शिकायत नहीं मिलें कि आदिवासी तालाओं व गड्डों के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए कर रहे है। उन्होने स्पार्ट सोर्स योजना में शहरिया विकास प्राधिकरण की राशि से टंकी खरीद कर रखवाने की बात भी कही। सहरिया गांवों में जहां विद्युत उपलब्ध है वहां पेयजल योजनाओं का विद्युत कनेक्शन देकर जोड़े जहां विद्युत नहीं है वहां उर्जा विकास निगम सोलर पम्प लगाये, जहां पानी के नये स्त्रोत है वहां सिग्लफैस की मोटरें लगाकर पेयजल की आपूर्ति की जाये। जिन नलजल योजनाओं के स्त्रोत फैल हो गये है उन योजनाओं को अन्य स्त्रोतों से जोड़े। ‘‘नल से जल आज और कल‘‘ कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख रूपये से अधिक सुधार लागत वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सभी योजनाओं में 15 फरवरी तक सुधार अथवा पूरी हो जाये। जिला पंचायत सीईओ इसकी नियमित समीक्षा करें। इसी तरह जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत बन्द नल जल योजनाऐं भी शीघ्र चालू कराये। बैठक में मुख्यमंत्री की पूर्ण हुई घोषणाओं और मुख्यमंत्री हैल्प लाइन में लम्बित शिकायतों की समीक्षा की गई।
