केंद्र सरकार ने 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है. सरकार ने अगले 36 महीनों में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है और इस यूनिवर्सिटीज के निर्माण कार्य के लिए 3600 करोड़ रुपये के बजट की इजाजत दे दी है. दूसरी ओर जनरल वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के बाद देशभर के संस्थानों में करीब 10 लाख सीटें बढ़ाई जाएगी.
नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों का निर्माण ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय कानून 2009’ के तहत बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में किया जाएगा. इन 11 राज्यों में एक-एक विश्वविद्यालय बनाए जाने हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर में दो विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 13 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए लागत और परिसरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए कैबिनेट ने 3639.32 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है. साथ ही उन्होंने बताया कि यह कार्य 36 महीने के अंदर पूरा होगा.
उन्होंने कहा, ‘कैबिनेट की तरफ से इन विश्वविद्यालयों के लिए पहले मंजूर 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 1474.65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. मंत्री ने कहा कि इस पहल से अधिक संख्या में लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और शैक्षणिक सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा.’
गौरतलब है कि सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले इस बिल के पास होने के बाद अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षिक संस्थानों में इसे लागू करने के कई कदम उठाने होंगे. केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम जैसे अन्य प्रतिष्ठित उच्च शैक्षिक संस्थानों समेत देशभर में संस्थानों में करीब 10 लाख सीटें बढ़ानी होगी. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, देश में कुल 903 विश्वविद्यालय, 39000 से अधिक कॉलेज और 10,000 से अधिक संस्थान हैं.
